देश के 5 सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाएगी सरकार, जानें लिस्ट में किनके नाम

PSU Banks to Reduce Government shareholding: देश के 5 बड़े सरकारी बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करने पर विचार कर रही है। पब्लिक सेक्टर के इन बैंकों में सरकार अपनी शेयरहोल्डिंग घटाकर 75 प्रतिशत से नीचे लाने की प्लानिंग पर काम कर रही है। वित्तीय मामलों के सचिव विवेक जोशी के मुताबिक, मौजूदा वित्त वर्ष में 3 बैंकों ने सेबी के 25 फीसदी मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियमों को पूरा किया है। बाकी 5 बैंक ने मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (MPS) के नियमों का पालन करने के लिए योजना बना ली है।

जानें इन 5 बैंकों में सरकार की कितनी हिस्सेदारी

अभी दिल्ली स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 98.25 प्रतिशत है। इसके अलावा चेन्नई के इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 96.38 प्रतिशत, यूको बैंक में 95.39 प्रतिशत, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93.08 प्रतिशत और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 86.46 प्रतिशत है।

क्या कहता है Sebi का रूल?

बाजार नियामक प्राधिकरण (SEBI) के नियमों के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कंपनियों में न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25 प्रतिशत होना जरूरी है। हालांकि, सेबी ने सरकारी बैंकों को इसके लिए विशेष छूट दे रखी है। लेकिन उन्हें 25 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग के नियमों को पूरा करने के लिए अगस्त, 2024 तक का समय दिया गया है। वित्तीय मामलों के सचिव विवेक जोशी के मुताबिक, बैंकों के पास अपनी शेयरहोल्डिंग कम करने के लिए कई ऑप्शन हैं, जिनमें फॉलोऑन पब्लिक ऑफर (FPO) या क्वालीफायड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट शामिल है। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार की स्थिति को देखते हुए अपने शेयरहोल्डर्स के हितों का ख्याल रखते हुए ये बैंक अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए कौन-सा विकल्प चुनते हैं, ये उन पर निर्भर करता है।

14 मार्च को सरकारी बैंकों के शेयरों मे दिखी तेजी

14 मार्च को सरकारी बैंकों के शेयरों में जोरदार खरीदारी के चलते तेजी देखने को मिली। इस दौरान यूको बैंक के शेयर में 10 प्रतिशत, पंजाब एंड सिंध बैंक में 8.88 प्रतिशत, इंडियन ओवरसीज बैंक में 7.96 प्रतिशत, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 12 प्रतिशत और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 7.56 प्रतिशत की तेजी देखी गई।