Income Tax new bill: लोकसभा ने Income Tax (No 2) Bill 2025 पास किया, जो 1961 के पुराने कानून को रिप्लेस करेगा। Tax Refund Relief, Nil-TDS Certificate, Pension Deduction, Property Tax Rules और नया Tax Year कॉन्सेप्ट शामिल। जानें पूरी डिटेल। 

Income Tax new bill: लोकसभा ने सोमवार को बिना विपक्षी बहस के इनकम टैक्स (No 2) बिल 2025 पास कर दिया। यह बिल उस वक्त पास हुआ जब INDIA ब्लॉक के सांसद बिहार के वोटर लिस्ट रिविजन को लेकर हंगामा कर रहे थे। यह बिल 1961 के छह दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस करेगा। निर्मला सीतारमण ने इस बिल को सिंपल बनाने की दिशा में उठाया गया कदम बताया।

285 सुझाव हुए शामिल

पहला ड्राफ्ट फरवरी में पेश होने के बाद सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया था, जिसकी अध्यक्षता BJP के बैजयंत पांडा कर रहे थे। कमेटी के 285 सुझावों में से ज्यादातर स्वीकार किए गए हैं। नया बिल टैक्स स्ट्रक्चर को लगभग 50% सिंपल बनाता है और MSMEs व व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए लिटिगेशन कम करेगा।

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नए Income Tax Act में कई बड़े बदलाव

  • टैक्स रिफंड रिलीफ: लेट ITR Filing पर भी रिफंड का क्लेम कर सकेंगे।
  • टीडीएस फाइलिंग रूल्स: लेट TDS फाइल करने पर कोई पेनाल्टी नहीं।
  • Nil-TDS Certificate: जिनकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है वे पहले से Nil Certificate ले सकते हैं (Indian और Non-Resident दोनों के लिए)।
  • पेंशन कटौती: Commuted Pension (Lump Sum) पर Explicit Deduction।
  • इंटर-कारपोरेट डिविडेंड: सेक्शन 80M के तहत डिडक्शन फिर से लागू, ताकि डबल टैक्सेशन न हो।
  • प्रॉपर्टी टैक्स रूल्स: हाउस प्रॉपर्टी से इनकम पर 30%
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन, होमलोन ब्याज पर भी डिडक्टेबल है।
  • वैकेंट प्रॉपर्टी वैल्यूवेएशन: अब सालाना वैल्यू का कैलकुलेशन ‘Reasonable Expected Rent’ और ‘Actual Rent Received’ में जो ज्यादा हो, उस पर होगा।

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नया टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट

अब ‘Financial Year’ और ‘Assessment Year’ की जगह एक ही टैक्स ईयर होगा। यानी जिस साल आय होगी, उसी साल टैक्स पे करना होगा। साथ ही Fringe Benefit Tax जैसे Redundant Sections हटाए गए हैं।

क्या नहीं बदलेगा?

  • मौजूदा Tax Slabs वही रहेंगे।
  • Court Rulings से Define हुए Key Words और Phrases बरकरार रहेंगे।

कब लागू होगा?

  • नया Income Tax Act 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
  • साथ ही Taxation Laws (Amendment) Bill 2025 भी पास हुआ, जिससे सऊदी अरब के Sovereign Wealth Fund और उसकी Subsidiaries को Direct Tax Relief मिलेगा।