Indian Rice Export: भारत ने खोला एक्‍सपोर्ट का रास्ता, अब यूरोप के इन देशों में बिना रोक-टोक पहुंचेगा राइस

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नई दिल्ली (एएनआई): भारत ने यूके, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड को छोड़कर यूरोपीय देशों को बासमती और गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिए निरीक्षण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। इस संबंध में सोमवार को एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें कहा गया है कि पांच को छोड़कर अन्य यूरोपीय देशों को छह महीने के लिए इस आवश्यकता से छूट दी गई है।

निर्यात के लिए, आमतौर पर निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईसी/ईआईए) से निरीक्षण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। "निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण एजेंसी द्वारा निरीक्षण प्रमाण पत्र इस अधिसूचना की तारीख से छह महीने यानी 09.09.2025 तक शेष यूरोपीय देशों को निर्यात के लिए अनिवार्य नहीं होगा," डीजीएफटी अधिसूचना में लिखा है। भारत ने घरेलू मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जुलाई 2023 में चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

हाल ही में बासमती चावल पर एमईपी को हटाकर और गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति देकर इसे आसान बनाया गया है, लेकिन न्यूनतम निर्यात मूल्य 490 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के अधीन है। व्यापार बाधा को हटाने से भारतीय चावल निर्यातकों को विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने में मदद मिली है।

जब शुरू में प्रतिबंध लगाया गया था, तो उन देशों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल सरकार से सरकार को चावल के निर्यात की अनुमति दी गई थी। चावल निर्यात नीति में शुरू में संशोधन करते हुए, डीजीएफटी ने कहा कि निर्यात अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा दी गई अनुमति और उनकी सरकार के अनुरोध के आधार पर अनुमति दी जाएगी। (एएनआई)