व्यापार समाचार

 वित्त मंत्रालय के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अक्टूबर के त्योहारी मौसम में रिकॉर्ड 2.52 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वितरित किया।  इसके अलावा 46,800 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में दी गई।

PAYTM के संस्थापक शेखर शर्मा ने ट्वीट कर कंपनी के ग्राहकों को फ्रॉड से बचने की सलाह दिया है। PAYTM के हजारों ग्राहकों ने पिछले तीन महिनों से RBI द्वारा नियुक्त अधिकारी और कंपनी के साइबर सेल में लिखित शिकायतें दर्ज कराई है। कंपनी ने बताया कि KYC के नाम बड़ा घोटाला किया जा रहा है।
 

रेनॉल्ट क्विड ( Renault Kwid) भारत की सबसे लोकप्रिय कारों में से एक है। इस कार की शुरुआती कीमत 5 लाख रुपये से भी कम है। रेनॉल्ट क्विड (Renault Kwid) के नए मॉडल पर चार साल की वारंटी मिल रही है ।

 पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में टमाटर  400 रुपए प्रति किलो के दाम पर बिक रहा है। टमाटर के बढ़ते दाम के लिए स्थानीय व्यापारी सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। पाकिस्तान में अभी ईरान और स्वाच के टमाटर बिक रहे हैं। सरकार व्यापारियों को बाहर से टमाटर आयात करने की इजाजत नहीं दे रही है।
 

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अपने टैरिफ प्लान को महंगा करने का एलान कर दिया है। बीएसएनएल ने दिसंबर से अपने डेटा प्लान को महंगा करने की बात कही है। पिछले दिनों वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और रिलायंस जियो ने अपने टैरिफ प्लान के दाम को महंगा करने की घोषणा कर चुके हैं।

Karma Automotive की इलेक्ट्रिक कार SC2 1.9 सेकंड से भी कम समय में 0 से 60 मील प्रति घंटे की गति पकड़ लेगी।  Karma Automotive का नाम पहले Fisker Automotive था, जिसे ऑटो डिजाइनर हेनरिक फिस्कर ने 2007 में किया था।
 

अब पार्किंग, डीजल-पेट्रोल और टोल टैक्स के बिल चुकाने के लिए लंबी लाइन से छूटकारा मिलेगी। सरकार वाहन में 'FASTAG' को अनिवार्य करने जा रही है। फास्टैग से वाहन टोल प्लाजा से गुजरेगी और ऑटोमैटिक टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा।
 

सरकार ने वित्तीय संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनियों को राहत देते हुए उनके लिये स्पेक्ट्रम किस्त का भुगतान दो साल के लिए टालने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी।

सरकार ने बुधवार को निजीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल), पोत परिवहन कंपनी भारतीय जहाजरानी निगम (एससीआई) और माल ढुलाई से जुड़ी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकार) में सरकारी हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी। 

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत में सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार के साथ नही लिंक किया जाएगा। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर स्पष्ट कर दिया था।