बैंक अकाउंट वालों को झटका! 1अक्टूबर से कई सर्विस पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज

पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस, डिमांड ड्राफ्ट, चेक और लॉकर रेंट समेत कई सेवाओं के शुल्क में बदलाव किया है। ये नए चार्ज 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगे।

भारत में, बैंक सेवा शुल्क दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं। वित्तीय संस्थान विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करते हैं और साथ ही खाताधारकों से कुछ शुल्क भी वसूलते हैं। ये शुल्क एटीएम से नकदी निकासी, बैलेंस पूछताछ, चेकबुक अनुरोध और अन्य बैंकिंग सुविधाओं जैसी सेवाओं पर लागू होते हैं। इनमें से कुछ शुल्क मामूली होते हैं, जबकि अन्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

एटीएम से नकदी निकासी:  

अधिकांश बैंक हर महीने सीमित संख्या में मुफ्त एटीएम निकासी की अनुमति देते हैं। इस सीमा से अधिक निकासी पर शुल्क लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, अन्य बैंक के एटीएम पर लेनदेन के लिए अधिक शुल्क देना पड़ सकता है। आम तौर पर, प्रति लेनदेन ₹20 से ₹25 तक शुल्क लिया जाता है।

न्यूनतम शेष राशि रखरखाव:

कई बैंक खाताधारकों को अपने खातों में न्यूनतम औसत मासिक शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ऐसा करने में विफल रहने पर जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना राशि बैंक और खाते के प्रकार के आधार पर ₹100 से ₹600 तक हो सकती है।

चेक से संबंधित शुल्क:

हालांकि कई बैंक हर साल सीमित संख्या में मुफ्त चेकबुक जारी करते हैं, लेकिन अतिरिक्त चेकबुक के लिए शुल्क लिया जा सकता है। इसी तरह, बाउंस हुए चेक या चेक रद्द करने पर भी शुल्क लग सकता है।

एसएमएस अलर्ट शुल्क:

कई बैंक खाते के लेनदेन के लिए एसएमएस (SMS) अलर्ट प्रदान करते हैं। हालाँकि, इन अलर्ट के लिए मामूली शुल्क लिया जा सकता है। एक तिमाही के लिए शुल्क ₹10 से ₹25 तक हो सकता है।

ऑनलाइन लेनदेन शुल्क:

हालांकि खुदरा ग्राहकों के लिए NEFT, RTGS या IMPS के माध्यम से डिजिटल लेनदेन अक्सर मुफ्त होते हैं, लेकिन कुछ बैंक बड़े लेनदेन, खासकर कॉर्पोरेट खातों के लिए मामूली शुल्क ले सकते हैं।

कार्ड बदलने का शुल्क:

डेबिट या क्रेडिट कार्ड खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर, बैंक आमतौर पर कार्ड बदलने के लिए शुल्क लेते हैं। यह शुल्क ₹100 से ₹300 तक हो सकता है। इन शुल्कों को समझना ग्राहकों को अनावश्यक शुल्क से बचने और भारत में अपने बैंकिंग खर्चों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकता है।

ऐसे में बैंकों ने सेविंग अकाउंट से जुड़े कुछ सर्विस चार्ज में बदलावों का ऐलान किया है। अब, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में, आपको अपने सेविंग अकाउंट में हर महीने मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। इसके अलावा बैंक ने कई सर्विस पर लगने वाले चार्ज में भी बदलाव किया है।

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने बचत खातों से संबंधित कुछ सेवाओं पर लगने वाले शुल्कों में बदलाव की घोषणा की है। इस बदलाव में मिनिमम एवरेज बैलेंस, डिमांड ड्राफ्ट जारी करना, डीडी ड्राफ्ट तैयार करना, चेक (ईसीएस सहित), वापसी शुल्क और लॉकर किराया शुल्क शामिल हैं। नए शुल्क 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगे।

अगर किसी सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है तो अब बैंक उस पर मंथली बेसिस पर चार्ज वसूलेगा। बैंक ने एवरेज बैलेंस अमाउंट की गणना तीन महीने के बजाय एक महीने के आधार पर शुरू कर दी है।

तिमाही आधार पर न्यूनतम शेष राशि:

ग्रामीण - ₹500
अर्ध-शहरी - ₹1000
शहरी और मेट्रो शहर - ₹2000.

मासिक आधार पर औसत शेष राशि: 

ग्रामीण - ₹500
अर्ध-शहरी - ₹1000
शहरी और मेट्रो शहर - ₹2000.

तिमाही औसत शेष राशि में 50% की कमी होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में ₹50, अर्ध-शहरी में ₹100 और शहरी/मेट्रो में ₹150 का शुल्क लिया जाएगा। इसी तरह, अगर मिनिमम बैलेंस अमाउंट में 50% से ज्यादा की कमी आती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में ₹100, अर्ध-शहरी में ₹150, शहरी/मेट्रो में ₹250 का शुल्क देना होगा।

अगर किसी भी खाताधारक का मिनिमम एवरेज बैलेंस 50% के बाद भी कम रहता है तो इसी अनुपात में चार्ज बढ़ता जाएगा। एक सीमा के बाद, अगर एवरेज बैलेंस 6% और कम हो जाता है, तो ग्रामीण ग्राहकों के लिए मिनिमम चार्ज ₹1 और अधिकतम ₹30 होगा। वहीं, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मिनिमम चार्ज ₹1 और अधिकतम ₹60 वसूला जाएगा। शहरी और मेट्रो क्षेत्रों में बैलेंस 5% और कम होने पर ही मिनिमम चार्ज ₹1 और अधिकतम ₹100 वसूला जाएगा।

डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जारी करने के लिए मौजूदा शुल्क इस प्रकार हैं: ₹10,000 तक के डीडी के लिए ₹50 का शुल्क लिया जाता है। ₹10,000 से ₹1,00,000 तक के डीडी के लिए ₹1,000 पर ₹4 का शुल्क, न्यूनतम ₹50। ₹1,00,000 से अधिक के डीडी के लिए ₹1,000 पर ₹5 का शुल्क, न्यूनतम ₹600 और अधिकतम ₹15,000। ₹50,000 से कम की राशि नकद जमा करने पर सामान्य शुल्क से 50% अधिक शुल्क लिया जाएगा।

संशोधित शुल्कों के अनुसार, अब डीडी राशि का 0.40% शुल्क लिया जाएगा, जो न्यूनतम ₹50 और अधिकतम ₹15,000 होगा। ₹50,000 तक के नकद जमा के लिए सामान्य शुल्क से 50% अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।

डुप्लीकेट डीडी शुल्क में बदलाव

डुप्लीकेट डीडी जारी करने का मौजूदा शुल्क प्रति डीडी ₹150 है। किसी भी प्रकार के धन हस्तांतरण के लिए, डीडी के पुन: सत्यापन या रद्द करने के लिए, और ₹50,000 से कम की नकद राशि जमा करने के लिए ₹250 का शुल्क है। संशोधित शुल्कों के अनुसार, अब डुप्लीकेट डीडी जारी करने के लिए प्रति डीडी ₹200 का शुल्क लिया जाएगा। पुन: सत्यापन और डीडी रद्द करने के लिए प्रति डीडी ₹200 का शुल्क और ₹50,000 से कम नकद जमा करने के लिए ₹250 का शुल्क देना होगा।

चेक शुल्क में बदलाव

चेक वापसी के लिए संशोधित शुल्कों में, बचत खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक वापसी के लिए शुल्क प्रति चेक ₹300 होगा। चालू खाते, कैश क्रेडिट (सीसी), और ओवरड्राफ्ट (ओडी) के लिए, एक वित्तीय वर्ष में पहले तीन चेक रिटर्न के लिए प्रति चेक ₹300 का शुल्क लिया जाएगा, और चौथे चेक रिटर्न से, प्रति चेक ₹1,000 का शुल्क लिया जाएगा।

पर्याप्त धनराशि नहीं होने जैसे कारणों से चेक वापसी के लिए शुल्क प्रति चेक ₹100 होगा। बैंक की ओर से तकनीकी गड़बड़ी या समस्याओं के कारण कोई शुल्क नहीं लगेगा, और यह सभी खातों के लिए लागू होगा। बैंक में धन की कमी वाले दिनों के आधार पर लागू ब्याज दर पर अतिरिक्त ब्याज लिया जाएगा।

क्लीयरिंग हाउस के माध्यम से आउटस्टेशन चेक वापसी शुल्क (ईसीएस सहित) और बिल रिटर्न शुल्क ₹1 लाख तक के चेक के लिए ₹150, ₹1 लाख से ₹10 लाख तक के चेक के लिए ₹250 और ₹10 लाख से अधिक के चेक के लिए ₹500 है। आउटस्टेशन चेक वापसी शुल्क (आवक/जावक) ₹1 लाख और उससे अधिक के चेक के लिए ₹150, ₹1 लाख से ₹10 लाख के चेक के लिए ₹250 और ₹10 लाख से अधिक की राशि के लिए ₹500 है।

संशोधित शुल्कों के अनुसार, अब राशि के बावजूद आउटस्टेशन चेक वापसी शुल्क प्रति चेक ₹200 होगा, और आउटस्टेशन चेक वापसी शुल्क प्रति चेक ₹200 होगा।

लॉकर किराया

संशोधित लॉकर किराया शुल्क के अनुसार, छोटे लॉकर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ₹1,000, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ₹1,250, शहरी/मेट्रो क्षेत्रों में ₹2,000 का शुल्क लिया जाएगा। मध्यम लॉकर के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ₹2,200, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ₹2,500 और शहरी/मेट्रो क्षेत्रों में ₹3,500 का शुल्क लिया जाएगा। बड़े लॉकर के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ₹2,500, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ₹3,000 और शहरी/मेट्रो क्षेत्रों में ₹5,500 का शुल्क लिया जाएगा।

अतिरिक्त बड़े लॉकर के लिए, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा, जबकि शहरी/मेट्रो क्षेत्रों में ₹8,000 का शुल्क लिया जाएगा। अतिरिक्त-अतिरिक्त बड़े लॉकर के लिए, सभी क्षेत्रों में ₹10,000 का शुल्क लिया जाएगा।