Ration Card Alert: देश में कुल 76.10 करोड़ लाभार्थी PMGKAY के तहत आते हैं। करीब 1.17 करोड़ लोग फ्री राशन पाने के हकदार नहीं है। उनके नाम जल्द ही हट सकते हैं। 3 आसान स्टेप में आप अपने कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

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KNOW
?
पहला राशन कार्ड कब बना?
राशन कार्ड की शुरुआत 1940 में बंगाल के अकाल के समय हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 14 जनवरी 1945 से इसे योजना का रूप दिया गया।

Ration Card Status Check : क्या आपका राशन कार्ड कटने वाला है? क्या अब आपको फ्री का राशन नहीं मिलेगा? केंद्र सरकार ने पहली बार उन राशन कार्ड रखने वालों की पहचान की है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के असली हकदार नहीं हैं। इस लिस्ट में करीब 1.17 करोड़ लोग शामिल हैं, जिनका राशन कार्ड जल्द ही कट सकता है। आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं, आसानी से पता लगा सकते हैं। तीन आसान स्टेप्स में तुरंत चेक कर सकते हैं कि आपका कार्ड सुरक्षित है या नहीं? आइए जानते हैं क्या करना होगा...

राशन कार्ड किन लोगों का कट सकता है?

  • इनकम टैक्स भरने वाले
  • फोर व्हीलर्स के मालिक
  • किसी कंपनी के डायरेक्टर्स
  • कुछ अन्य कैटेगरी में आने वाले लोग

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राशन कार्ड में अपडेट क्यों हो रहा है?

केंद्र सरकार ने राशन कार्डधारकों के डिटेल्स को कई सरकारी डेटाबेस से मिलाया है। इसमें CBDT (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट), MoRTH (रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री), MCA (Ministry of Corporate Affairs), PM किसान और अन्य एजेंसियां शामिल हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सही जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचे और अपात्र लाभार्थियों को लिस्ट से हटाया जा सके। साल 2021-23 के बीच लगभग 1.34 करोड़ फर्जी या अपात्र राशन कार्ड पहले ही रद्द किए जा चुके हैं।

राशन कार्ड कट सकता है या नहीं? कैसे चके करें

स्टेप 1

सबसे पहले अपने ब्लॉक मुख्यालय पर जाएं और राशन कार्ड अपात्र सूची की कॉपी मांगें।

स्टेप 2

अपनी जानकारी मिलाएं, जैसे कार्डधारक का नाम, परिवार के सदस्य, आय और संपत्ति। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो सावधानी से आगे बढ़ें।

स्टेप 3

अपील या वैरिफिकेशन करें। ब्लॉक कार्यालय में अपील फॉर्म भरें। जरूरी दस्तावेज जमा करें। ऑनलाइन या ऑफलाइन वैरिफिकेशन का इंतजार करें। ध्यान रखें कि राज्य सरकारें इस साल 30 सितंबर तक इस प्रक्रिया को पूरा करेंगी।

राशन कार्ड वैरिफाई करना आपके लिए क्यों जरूरी है?

  • असली हकदारों तक राशन पहुंचेगा।
  • सरकारी खर्च में बचत होगी।
  • फर्जी या अपात्र कार्ड हटाने से सिस्टम पारदर्शी बनेगा।

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