Tax के बाद घट सकती है आपके लोन की EMI, रिजर्व बैंक दे सकता है बड़ा Gift

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बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किए बजट में मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दी। बजट में न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया। 75000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर छूट की रकम 12.75 लाख है। वित्त मंत्री की ओर से टैक्स में बड़ी राहत के बाद अब आपकी लोन की किस्तें भी कम होने के आसार दिख रहे हैं।

RBI दे सकता है अगला तोहफा

दरअसल, 7 फरवरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक के बाद बड़ा ऐलान कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वित्त मंत्री ने बजट में पूरी तरह से मिडिल क्लास को राहत दी है ताकि उसकी जेब में ज्यादा पैसा बचे और वो इसे दूसरी चीजों पर खर्च कर सके। इससे कंजम्प्शन बढ़ेगा और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि RBI भी रेपो रेट में कमी कर बाजार में ज्यादा से ज्यादा कैश लिक्विडिटी बढ़ाने पर फोकस करेगा।

4% रह सकती है महंगाई दर

एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल रिटेल महंगाई दर घटकर 4% के आसपास रह सकती है। इसके चलते रिजर्व बैंक नीतिगत ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। नए RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा को लेकर कहा जाता है कि वो महंगाई से चिंतित होने की जगह इकोनॉमी को सपोर्ट करने की तरफ फोकस करते हैं। अगर मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक में पॉलिसी रेट्स खासकर रेपो रेट में 0.25% की कटौती की जाती है तो इससे लोगों के लोन की EMI कम होगी।

क्या है रेपो और रिवर्स रेपो रेट?

जिस तरह हम बैंकों से कर्ज लेते हैं, ठीक उसी तरह बैंकों को भी अपने रोजमर्रा के कामकाज को निपटाने के लिए लोन लेना पड़ता है। बैंकों को ये लोन रिजर्व बैंक देता है और उसके बदले में उनसे ब्याज वसूलता है। मतलब रिजर्व बैंक जिस रेट पर बैंकों को कर्ज देता है, उसे ही रेपो रेट कहते हैं। फिलहाल रेपो रेट 6.50% प्रतिशत है। वहीं, जब बैंकों के पास दिनभर का कामकाज निपटाने के बाद रकम बच जाती है, तो वो उसे रिजर्व बैंक में वापस रख देते हैं। इसके बदले RBI उन्हें उन्हें जिस दर पर ब्याज देता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं।