Semiconductor Manufacturing India: भारत बना ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब, $18 बिलियन निवेश से बूम

Representative Image

नई दिल्ली  (एएनआई): जेफ़रीज़ की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, अनुकूल सरकारी नीतियों, बढ़ती मांग, कम लागत वाली उत्पादन क्षमताओं और पश्चिमी देशों के साथ रणनीतिक संबंधों ने भारत को सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित करने में मदद की है।

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार से मिलने वाले वित्तीय प्रोत्साहन, कम विनिर्माण लागत, एक प्रतिभाशाली डिज़ाइन कार्यबल और बढ़ती मांग जैसे कारक इस क्षेत्र के लिए फायदेमंद हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, "हमारा मानना है कि भारत में ऑटो क्षेत्र में अपनी विनिर्माण सफलता को सेमीकंडक्टर में दोहराने की प्रबल क्षमता है, जिसका नेतृत्व नीतिगत समर्थन, बढ़ती मांग, कम लागत और पश्चिम के साथ रणनीतिक सद्भावना कर रही है।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि सेमीकंडक्टर विनिर्माण में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की देश की आकांक्षा को महत्वपूर्ण गति मिल रही है, जिसमें पहले से ही 18 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का निवेश चल रहा है।

ये निवेश पांच प्रमुख परियोजनाओं में फैला हुआ है, जिसमें ताइवान की PSMC के साथ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का 11 बिलियन अमरीकी डॉलर का चिप फैब भी शामिल है, जो 2026 में परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है।

सरकार के साथ जेफ़रीज़ की बातचीत के अनुसार, इसमें कहा गया है कि भारतीय सरकार का लक्ष्य 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को चौगुना करके 500 बिलियन अमरीकी डॉलर करना है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र पहले से ही बढ़ती आय, डिजिटल अपनाने और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की बढ़ती मांग से प्रेरित होकर तेजी से विकास कर रहा है।

वित्तीय वर्ष (FY) 2024 में, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स आयात 60 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया, जो देश के व्यापार घाटे का 25 प्रतिशत है, जो तेल के बाद दूसरे स्थान पर है।

इसने भारतीय सरकार को घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर एक साहसिक रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया है, जो उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

सरकार के महत्वपूर्ण नीतिगत प्रोत्साहन में 2021 में शुरू किया गया 10 बिलियन अमरीकी डॉलर का प्रोत्साहन कार्यक्रम शामिल है, जिसका उद्देश्य चिप और डिस्प्ले फैब के साथ-साथ परीक्षण सुविधाओं के लिए परियोजना लागत का लगभग 50 प्रतिशत कवर करना है। कुछ राज्य 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त प्रोत्साहन दे रहे हैं, जिससे इन परियोजनाओं के लिए कुल वित्तीय सहायता प्रभावशाली 70 प्रतिशत तक पहुँच गई है।

परिणाम पहले से ही दिखाई दे रहे हैं: कुल 18 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश से जुड़ी पांच सेमीकंडक्टर-संबंधित परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन परियोजनाओं से लगभग 80,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियाँ पैदा होने की उम्मीद है, जो भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में योगदान करती हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के प्रयास रसायनों और गैसों से लेकर घटकों और उपकरणों तक, संपूर्ण सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करने पर केंद्रित हैं।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के साथ बातचीत के दौरान, रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की डिज़ाइन क्षमताओं का लाभ उठाते हुए और वैश्विक खिलाड़ियों को बाजार में आकर्षित करते हुए, इस संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर सरकार के मजबूत ध्यान को उजागर किया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जबकि भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग अभी भी शुरुआती चरण में है, यह दुनिया के सबसे उन्नत नोड्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने का लक्ष्य रखने के बजाय रणनीतिक रूप से सिद्ध तकनीकों का लाभ उठा रहा है। यह दृष्टिकोण उस सफलता को दर्शाता है जो भारत ने ऑटोमोटिव उद्योग में देखी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 1980 के दशक में, भारत को ऑटो विनिर्माण शुरू करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन सही नीतियों और बढ़ते घरेलू बाजार के साथ, देश अब वाहनों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक और ऑटोमोबाइल का निर्यातक है। यही खाका सेमीकंडक्टर क्षेत्र पर भी लागू हो सकता है।

हालांकि, रिपोर्ट में उन चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है जो इस क्षेत्र में विकास को बाधित कर रही हैं, जैसे कि अविकसित आपूर्ति श्रृंखला, सीमित विनिर्माण विशेषज्ञता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। (एएनआई)