बजट 2025: मिडिल क्लास को राहत दे सकती हैं निर्मला सीतारमण, किसानों को भी उम्मीद

अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने कहा है कि बजट 2025 में करदाताओं, विशेष रूप से निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों को राहत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य धीमी अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा देना है। 7-10 लाख रुपए तक आमदनी वाले लोगों को सरकार राहत दे सकती है। उन्हें अतिरिक्त छूट दी जा सकती है।

उम्मीद की जा रही है कि बजट 2025 में केंद्र सरकार PLI योजनाओं का दायरा बढ़ा सकती है। इससे कपड़ा, हस्तशिल्प और चमड़ा जैसे उद्योग में रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन योजनाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में जारी रखा जा सकता है। इससे बड़ी सफलता मिली है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में करदाताओं, व्यवसायों और प्रमुख उद्योगों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के इंतजाम किए जाने की उम्मीद है। आशा है कि सरकार पूंजीगत व्यय बढ़ाएगी। टैक्सपेयर्स नई व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। 10 लाख रुपए तक की वार्षिक आय को टैक्स फ्री करने की मांग है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की चर्चा के अलावा हर वर्ग की चिंता जताते हुए राहत देने की बात दोहराई. राप्ट्रपति ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा- 70 से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान का मिला और छोटे कारोबारियों के लिए लोन लिमिट भी दोगुनी हुई। इसके अलावा 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य भी पूरा हुआ। 

बजट वाले दिन यानी शनिवार को शेयर बाजार स्पेशल ट्रेडिंग सेशन के लिए ओपन रहेगा। भारत के दो प्रमुख स्‍टॉक एक्‍सचेंज NSE और BSE की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, बजट वाले दिन इसलिए भी शेयर बाजार खोलने का फैसला किया गया है ताकि निवेशक बजट पर रिएक्शन दे सकें। टॉक मार्केट सुबह 9 बजे से दोपहर साढ़े 3 बजे तक खुले रहेंगे। कमोडिटी डेरिवेटिव्स का कारोबार शाम 5 बजे तक चलेगा।

आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के नेट कंट्रीब्यूशन वित्त वर्ष 2019 में 61 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 1.31 करोड़ हो गए हैं। अप्रैल-नवंबर, 2024 में नेट ग्रोथ 95.6 लाख तक पहुंच गई, जो मुख्य रूप से युवाओं की वजह से थी। 18 से 25 साल की आयु वाले श्रमिकों ने नेट सैलरी ग्रोथ में 47% का योगदान दिया। ये रोजगार के बढ़ते रुझान को बताता है।

प्रधानमंत्री ने बजट को लेकर कहा, “इस बजट से भारत के विकास का विश्वास और बढ़ेगा। हमारे तीसरे कार्यकाल में सरकार का उद्देश्य समग्र विकास है। हमारा देश युवा शक्ति से भरपूर है, और आज के 20-25 साल के युवा जब 45-50 साल के होंगे, तो वे विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी होंगे।”

इकोमॉनिक सर्वे में इस बात पर जोर दिया गया है कि भविष्य में युवाओं के मेंटल हेल्थ ही अर्थव्यवस्था को बूस्ट देगी। ऐसे में लाइफस्टाइल च्वॉइस, वर्कप्लेस कल्चर और परिवार के हालात प्रोडक्टिविटी के लिए काफी मायने रखते हैं।

सितंबर, 2024 में 704.9 अरब डॉलर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी, 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 616.7 अरब डॉलर से बढ़कर सितंबर 2024 में 704.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। हालांकि, 17 जनवरी 2025 को खत्म हुए हफ्ते में ये घटकर 623.98 अरब डॉलर रह गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दिसंबर 2024 के मुताबिक, बैंकिंग सिस्टम में सकल NPA सकल ऋण और अग्रिमों के 2.6 प्रतिशत के 12 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है।

इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, 2024-25 के लिए GST कलेक्शन 11% बढ़कर 10.62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। बता दें कि दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 4 महीने के निचले स्तर पर रही। पिछले महीने यानी दिसंबर, 2024 में महंगाई घटकर 5.22% रह गई। इससे पहले नवंबर में महंगाई दर 5.48% पर थी। वहीं, इससे 4 महीने पहले यानी अगस्त 2024 में ये 3.65% पर थी।

2023-24 की सालाना आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट के मुताबिक, 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 2017-18 में 6 प्रतिशत से लगातार कम होते हुए 2023-24 में 3.2 प्रतिशत हो गई है। वहीं, वित्त वर्ष 2024-2025 की दूसरी तिमाही में 15 साल और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में 6.6 प्रतिशत की तुलना में सुधरकर 6.4 प्रतिशत हो गई।

पिछले 7 साल में लेबर मार्केट के हालात काफी बेहतर हुए है। वित्त वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर गिरकर 3.2% पर आ गई।

वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में सर्विस सेक्‍टर में 7.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जुलाई-नवंबर 2024 में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 8.2 प्रतिशत बढ़ा है और इसमें और तेजी आने की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 2024-2025 में खुदरा महंगाई दर 5.4% थी, जो अप्रैल-दिसंबर 2024 में 4.9% रह गई।

फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 की पहली छमाही में अच्छे रबी उत्पादन के चलते खाने-पीने की चीजों के दाम कंट्रोल में रहने का अनुमान।

खराब मौसम, कम उपज के चलते सप्लाई चेन में बाधा आने से खाने-पीने की चीजों की महंगाई बढ़ी। हालांकि, वित्त वर्ष 2024-2025 की चौथी तिमाही में महंगाई में कमी की उम्मीद जताई गई है।

सर्वे में कहा गया है कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए कम से कम दो दशकों तक 8% की ग्रोथ जरूरी है। वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में सर्विस सेक्‍टर में 7.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जुलाई-नवंबर 2024 में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 8.2 प्रतिशत बढ़ा है और इसमें और तेजी आने की उम्मीद है।

शुक्रवार को संसद में पेश किए गए 2025 के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि 2025 में सोने की कीमतों में गिरावट और चांदी की कीमतों में तेजी आएगी। विश्व बैंक के अक्टूबर 2024 के कमोडिटी मार्केट आउटलुक का हवाला देते हुए, सर्वेक्षण में वस्तुओं की कीमतों में सामान्य गिरावट का अनुमान लगाया गया है। 2025 में 5.1% और 2026 में 1.7% की गिरावट की उम्मीद है।

31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे 2025 पेश किया। इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति, मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र विकास, महंगाई, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग, जलवायु, पर्यावरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा रोजगार एवं कौशल विकास संबंधी अनुमान और आंकड़े पेश किए गए। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि कैसे 2017-18 से बेरोजगारी दर में लगातार कमी आ रही है। पढ़ें पूरी खबर…

18वीं लोकसभा के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। अभिभाषण की शुरुआत राष्ट्रपति ने कुंभ हादसे में हुए दुखद घटनाक्रम पर संवेदना व्यक्त करते हुए की। पढ़िए पूरी खबर…

संसद का बजट सत्र 2025 काफी महत्वपूर्ण होने के साथ हंगामादार भी है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि दिल्ली चुनाव को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिडिल क्लास के लिए कई राहत भरा ऐलान कर सकती हैं तो हंगामादार इसलिए क्योंकि वक्फ बिल की जेपीसी रिपोर्ट पेश होने के साथ फाइनेंस बिल को भी सदन में पेश किया जा सकता है। संसद में इस बार 16 महत्पूर्ण बिल सदन में रखा जाएगा। हालांकि, बजट सत्र की शुरुआत आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से किया गया। इसके पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण दिया। पढ़ें कौन-कौन बिल होगा पेश…