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सार
1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा। इस बजट से आम लोगों के साथ ही होम लोन बायर्स और ईवी (Electric Vehicle) इंडस्ट्री को भी बड़ी उम्मीदें हैं।
Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करने वाली हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा। इस बजट से आम लोगों के साथ ही होम लोन बायर्स और ईवी (Electric Vehicle) इंडस्ट्री को भी बड़ी उम्मीदें हैं। एक्सपर्ट का मानना कि बजट में कुछ ऐसी घोषणाएं हो सकती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के साथ ही होम बायर्स के लिए भी फायदेमंद हो सकती हैं।
पर्यावरण को और बेहतर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ईवी को प्रमोट करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को इनकी कीमतें घटाने के साथ ही इन्हें ज्यादा से ज्यादा बनाने और चार्जिंग पॉइंट्स के लिए सब्सिडी का इंतजाम करना चाहिए। इससे लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसके अलावा, सरकार को इस बजट में होम बायर्स को लोन लेने पर डेढ़ लाख की जगह तीन लाख की टैक्स छूट कर देनी चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि कोरोना महामारी में मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा।
रेगुलर गाड़ियों की तुलना में 25 से 60% महंगे हैं EV :
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल ई-व्हीकल पेट्रोल-डीजल वाली कारों की तुलना में 60 प्रतिशत तक महंगी हैं। इसी तरह टू व्हीलर ईवी आम दो पहिया वाहनों की तुलना में 25 प्रतिशत तक महंगे हैं। इनकी कीमतें कम करने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें खरीद सकें। ऐसा तभी संभव है, जब दिल्ली की तरह दूसरे राज्यों और शहरों में भी इन गाड़ियों को रोड टैक्स फ्री किया जाएगा।
ई-चार्जिंग स्टेशन के लिए मिले सब्सिडी :
एक्सपर्ट्स का मानना है कि पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रखने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ईवी पर शिफ्ट होना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा ई-चार्जिंग स्टेशन पर फोकस करना होगा। तभी ई-वीकल्स खरीदने वालों का इंट्रेस्ट बढ़ेगा। लेकिन सरकार जब तक इसके लिए सबसिडी नहीं देगी, तब तक इनकी संख्या बढ़ाना मुश्किल है। लोगों पर पहले ही टैक्स का बोझ काफी ज्यादा है, ऐसे में उनके लिए महंगी EV खरीदना काफी मुश्किल है।
होमलोन में मिले 3 लाख तक की छूट :
इस बजट में होम बायर्स को उम्मीद है कि सरकार उन्हें कुछ छूट जरूर देगी। फिलहाल यह छूट डेढ़ लाख की है, जिसे बढ़ाकर कम से कम 3 लाख किए जाने की मांग है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली ढाई लाख तक की छूट को भी बढ़ाकर तीन लाख करने की मांग की जा रही है। अगर सरकार इसे बढ़ाती है तो इससे रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती मिलेगी।
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