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सार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस करने का औसत समय 2013 के 93 दिनों से घटकर 10 दिन हो गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी तरह के ITR 10 दिनों के भीतर प्रोसेस हो जाएंगे।
आयकर रिटर्न प्रोसेस करने में लगने वाला औसत समय 2013 के 93 दिनों से घटकर 10 दिन हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ़्ते संसद में यह जानकारी दी थी। यह एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि अब टैक्सपेयर्स को जल्दी रिफंड की उम्मीद करनी चाहिए? वित्त मंत्री ने 'औसत' प्रसंस्करण समय के बारे में बताया है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी तरह के ITR 10 दिनों के भीतर प्रोसेस हो जाएंगे। ITR फॉर्म जितना जटिल होगा, उसे प्रोसेस करने में उतना ही अधिक समय लगेगा। ITR-3, ITR-2 से ज़्यादा जटिल है, और ITR-2, ITR-1 से ज़्यादा जटिल है। ITR-2 और ITR-3 रिफंड दावों के लिए, जिनमें कोई त्रुटि या समायोजन नहीं है, उन्हें भी रिफंड मिलने में महीनों लग सकते हैं। त्रुटिरहित ITR-1 फाइल करने पर, इसे कुछ ही दिनों में प्रोसेस कर दिया जाता है और रिफंड भी मिल जाता है।
2007-08 में, करदाताओं को अपना दावा दायर करने के 12 महीने बाद रिफंड मिलता था। केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) की स्थापना के बाद, पिछले दशक की शुरुआत में स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ। टैक्स रिफंड तेज़ हो गए। फिर भी, रिफंड मिलने में औसतन 4 से 6 महीने लगते थे। पिछले 10 वर्षों में, कर विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिजिटल बुनियादी ढाँचे में जबरदस्त प्रगति हुई है। 2013 के बाद से, ITR प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर और बैकएंड सिस्टम में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं, जिससे टैक्स रिफंड तेज़ी से प्रोसेस होने में मदद मिली है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इसमें और सुधार हुआ। दस्तावेज़ और सुनवाई ऑनलाइन जमा करने के लिए ITR फाइलिंग अनिवार्य कर दी गई। मौजूदा तकनीक अत्याधुनिक है और करदाताओं के लिए फायदेमंद है।
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