सार

आधार-पैन लिंकिंग और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के अलावा, कई अन्य बदलाव होने की उम्मीद है जो सभी की दैनिक गतिविधियों पर असर डालेंगे। आइए जानते हैं कौन-कौन से बदलाव होने जा रहे हैं। 

बिजनेस डेस्क. 1 सितंबर से आपको कई नए बदलाव देखने को मिलेंगे। भारतीय नागरिकों के लिए कुछ प्रमुख नियमों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण हो जाता है जिन्हें सितंबर से लागू और अनिवार्य किया जाएगा। आधार-पैन लिंकिंग और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के अलावा, कई अन्य बदलाव होने की उम्मीद है जो सभी की दैनिक गतिविधियों पर असर डालेंगे। आइए जानते हैं कौन-कौन से बदलाव होने जा रहे हैं। 

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आधार-पीएफ लिंकिंग
1 सितंबर से, नियोक्ता भविष्य निधि (PF) के अपने योगदान को तभी जमा कर सकते हैं, जब कर्मचारी का आधार नंबर उनके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) से जुड़ा हो। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 142 में संशोधन किया, जिसने विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने, भुगतान प्राप्त करने और लाभ प्राप्त करने के लिए आधार-पीएफ लिंकिंग को अनिवार्य बना दिया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि आधार-पीएफ लिंकिंग नहीं की जाती है, तो न तो नियोक्ता और न ही कर्मचारी के योगदान को पीएफ खातों में जमा नहीं किया जाएगा।

एसबीआई ग्राहकों के लिए आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एक अधिसूचना जारी की जिसके अनुसार उसके सभी ग्राहकों को 30 सितंबर तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपने आधार से लिंक करना होगा। जो कोई भी ऐसा करने में विफल रहता है, उसकी एसबीआई खाताधारक के रूप में पहचान रद्द हो जाएगी। जिससे उन्हें कुछ लेनदेन करने से रोका जा सके। एक ही दिन में  50,000 या अधिक जमा करने के लिए पैन अनिवार्य है। जो लोग इससे भी अधिक मूल्य का लेनदेन करना चाहते हैं, उन्हें अपने आधार और पैन को आयकर विभाग की वेबसाइट पर निर्धारित तिथि तक लिंक करना होगा।

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एलपीजी की कीमतों में उछाल
अगस्त में रसोई गैस की कीमत में 25 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले, जुलाई में रसोई गैस सिलेंडर की दरों में 25.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। चूंकि रसोई गैस की कीमतों में लगातार दो महीने की वृद्धि देखी गई है, इसलिए उम्मीद है कि यह प्रवृत्ति सितंबर में भी जारी रहेगी। इस साल जनवरी से रसोई गैस की कीमतों में 165 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है।

चेक के लिए नया  नियम
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने किसी भी धोखाधड़ी को रोकने के लिए जारीकर्ता के विवरण को सत्यापित करने के लिए 2020 में चेक समाशोधन के लिए एक नई सकारात्मक वेतन प्रणाली निर्धारित की है। हालाँकि, यह प्रणाली इस साल 1 जनवरी को लागू हुई थी।