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अब राशन की दुकानों पर मिलेंगे छोटे रसोई गैस सिलिंडर ! केंद्र सरकार बना रही योजना

केंद्र सरकार 5 KG के एलपीजी गैस सिलिंडरों को राशन दुकानों पर बेचने की सुविधा शुरू करने पर प्लानिंग कर रही है। केंद्रीय खाद्य सचिव ने एक मीटिंग मे ये प्रस्ताव दिया है, जिस पर तेल विपणन कंपनियों के अधिकारी ने सहमति जताई है। 
 

Now small LPG cylinders will be available at ration shops ! Central government is planning
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Bhopal, First Published Oct 31, 2021, 4:56 PM IST
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बिजनेस डेस्क। देश का आम आदमी गैस सिलेंडर की सही टाइम पर डिलीवरी ना होने पर परेशान हो जाता है। यदि घर पर एक ही सिलेंडर है और वह छुट्टी के दिन खत्म हो जाए तो आदमी को भूखा ही सोना पड़ जाता है। लेकिन आपकी ये परेशानी जल्द खत्म हो सकती है।  सरकार छोटे  गैस सिलेंडर  की उपलब्धता बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है।  यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो आप छोटे कुकिंग गैस सिलिंडर (Cooking Gas Cylinder) राशन की दुकान से खरीद पाएंगे।

5 KG एलपीजी गैस सिलिंडरों की मिलेगी बिक्री की अनुमति
एनडीटीवी वेबसाइट पर प्रकाशित एक खबर के अनुसार केंद्र सरकार 5 KG के एलपीजी गैस सिलिंडरों को FCPs (fair price shops) यानी राशन दुकानों पर (LPG cylinders at ration shops ) बेचने की सुविधा शुरू करने की अनुमति दे सकती है। ये सिलेंडर अभी तक ऑयल कार्पोपेरेशन के रिटेल आउटलेट से ही खरीदे जाते हैं। खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने राशन की दुकानों की financial viability यानी वित्तीय व्यावहारिकता बढ़ाने को लेकर हुई एक मीटिंग में इन दुकानों पर छोटे गैस सिलिंडर बेचने का प्रपोजल दिया है। 

तेल कंपनियों के अधिकारी ने जताई सहमति
जानकारी के अनुसार इस मीटिंग में खाद्य सचिव ने ऐसी राशन की दुकानों पर छोटे वाले LPG सिलिंडर बेचे जाने का प्रस्ताव दिया। इस बैठक में तेल विपणन कंपनियों के अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने खाद्य सचिव के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। देश में LPG सिलिंडर  Bharat Petroleum, Indian Oil, और Hindustan Petroleum जैसी सरकारी तेल कंपनियों के जरिए कस्टमर को रिटेल आउटलेट्स पर बेचा जाता है। 

राज्य सरकार बढ़ाएं प्रपोजल
इस प्रपोजल के अलावा मीटिंग में राशन दुकानों पर financial Services देने और Mudra loan की सेवाओं के विस्तार पर भी चर्चा हुई है। इस बैठक में वित्त मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल रहे।  बैठक में राज्यों को सुझाव दिया गया है कि वे इस प्रपोजल को आगे बढ़ाएं । राज्य चाहें तो इसमें सुविधानुसार फेरबदल  कर सकते हैं। 

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