Agnipath Scheme: केन्द्र समेत 7 राज्यों ने की बड़ी घोषणा, सरकारी नौकरी में प्राथमिकता के साथ मिलेंगे ये लाभ

करियर डेस्क. सेना में भर्ती के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लांच की गई अग्निपथ स्कीम (Agnipath  scheme) का विरोध तेज हो गया है। कई राज्यों में प्रदर्शनकारी हिंसक (Agnipath  protest) हो गए हैं। सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन बिहार में हो रहा है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि इस योजना के तहत 4 साल बाद सेना से कार्यमुक्त होने के बाद क्या करेंगे। हिंसक प्रदर्शन के बीच केन्द्र सरकार अग्निपथ स्कीम (what is Agnipath  scheme) को लेकर कई तरह की घोषणाएं कर चुकी है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने साफ किया था कि अग्निवीरों को अर्धसैनिक बल की भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। शनिवार सुबह गृह मंत्रालय ने असम राइफल्स और CAP में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत रिजर्वेशन देने की घोषणा की है। आइए जानते हैं कौन-कौन से राज्यों ने अग्निवीरों को नौकरी देने के लिए प्राथमिकता का ऐलान किया है। 

असम में आरोग्य निधि पहल
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा था कि अग्निवीरों को असम आरोग्य निधि पहल में प्राथमिकता मिलेगी। BPL परिवारों और 10,000 रुपये से कम मासिक आय वाली फैमली को 1.50 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा दी जाएगी। 

पुलिस भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता
कई राज्य अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में शामिल अग्निवीरों को राज्य पुलिस में प्राथमिकता देने की घोषणा कर चुके हैं। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में होने वाली पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को वरीयता दी जाएगी। वहीं, उत्तरप्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यूपी पुलिस में भर्ती के लिए अग्निवीरों का प्राथमिकता देने का ऐलान कर चुके हैं। 

हरियाणा में मिलेगा फायदा
मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के साथ उत्तराखंड और हरियाणा में भी अग्निवीरों को नौकरी देने के लिए प्राथमिकता देने की घोषणा की गई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि राज्य में होने वाली सभी सरकारी भर्तियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी। जबकि उत्तराखंड में पुलिस भर्ती में वरीयता दी जाने की घोषणा की गई है। 

कारोबार शुरू करने पर मिलेगी मदद
सेना में अग्विपथ स्कीम से कार्यमुक्त होने वाले अग्निवीर अगर अपना खुद का व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें इसमें मदद की जाएगी। इसकी घोषणा अरुणाचल प्रदेश में की गई है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने कहा कि सेवामुक्त होन के बाद अगर अग्निवीर अपना खुद का व्यापार करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से उन्हें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना में वरीयता मिलेगी। वहीं, अगर अग्निवीर नौकरी करना चाहते हैं तो उन्हें पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। कर्नाटक में भी पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को लाभ देने का ऐलान किया है। 

केन्द्र सरकार की घोषणाएं
अग्निपथ स्कीम लांच करने के बाद केन्द्र सरकार के द्वारा भी कई घोषणाएं की जा चुकी हैं। केन्द्र सरकार ने पहले एज लिमिट को बढ़ा दिया है। अग्निवीरों की एज लिमिट पहले 21 साल तक थी उसके बाद उसे बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। वहीं, ‘अग्निवीर’ सैनिकों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी।

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