विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने बताया कि इस परीक्षा में सभी कैंडिडेट्स को बराबरी से मौका मिलेगा। यह परीक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के बाद एक माह के अंदर आयोजित की जाएंगी।
करियर डेस्क. अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय ( Delhi University ) में एडमिशन (Admission) लेना चाहते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ लिस्ट की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में ग्रेजुएशन में दाखिले के लिए अब प्रवेश परीक्षा यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (DU Common Entrance Test) देना होगा। ग्रेजुएशन में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा को बीते सप्ताह एकेडमिक काउंसिल ने मंजूरी दी थी जिसके बाद अब इसको कार्यकारी परिषद यानी ईसी ने भी मंजूरी दे दी है।
विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने बताया कि इस परीक्षा में सभी कैंडिडेट्स को बराबरी से मौका मिलेगा। यह परीक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के बाद एक माह के अंदर आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी यह परीक्षा साल में दो बार कराने पर भी विचार कर रही है। 17 दिसंबर की शाम दिल्ली विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एक अहम बैठक बुलाई गई। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को मंजूरी दे दी गई। अगले सत्र से दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने वाले छात्रों को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा।
नंबरो को नहीं मिलेगा वेटेज
यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में 12वीं के नंबरों को वेटेज नहीं दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा के नंबरों के आधार पर ही कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। यह कॉमन एंट्रेंस टेस्ट डीयू के सभी कोर्सेज पर लागू होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसी भी कोर्स को करने के लिए प्रवेश परीक्षा देनी होगी।
क्यों लिया गया फैसला
देश में अलग-अलग राज्यों में मार्किंग का अलग अलग पैटर्न है। इस वजह से किसी राज्य में टॉपर के 99% आ जाते हैं वही किसी दूसरे राज्य में किसी टॉपर के 80% आते हैं। इससे डीयू के एडमिशन में उन बच्चों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दरअसल, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय चाहता है कि आगामी सत्र से देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले 'सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट' (CUCET) के जरिए किए जाएं। इसके लिए आवश्यक तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। देश भर के सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश व संवाद किया गया है।
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