Job Alert: असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर के लिए वैंकेसी, जानें कितनी होगी सैलरी, क्या है योग्यता

करियर डेस्क. सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने एक सुनहरा मौका दिया है। आयोग द्वारा सहायक नगर योजना पर्यवेक्षक (Assistant Town Planning Supervisor) के पोस्ट पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से 100 से ज्यादा वैकेंसी भरी जाएंगी। इस पद पर सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत वेतन और भत्तों का लाभ दिया जाएगा। कैंडिडेट्स ऑफिशियल बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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कैसे होगा सिलेक्शन
कैंडिडेट्स का सिलेक्शन उसके लिखित एग्जाम में मिले मार्क्स के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में पास होने वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। सिलेक्शन केवल रिटेन एग्जाम के आधार पर ही किया जाएगा। आवेदन करने के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स  को 750 रुपये, बिहार के एससी, एसटी कैंडिडेट्स  को 200 रुपये, बिहार की एससी, एसटी महिलाओं को 200 रुपये, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स  को 200 रुपये और अन्य योग्य कैंडिडेट्स  को 700 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। 

ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हैं अप्लाई
कैंडिडेट्स इस बात का ध्यान रखें की ऑनलाइन आवेदन जमा करने आखिरी तारीख 6 अप्रैल 2022 है। कैंडिडेट्स स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए लास्ट डेट 20 अप्रैल 2022 है। ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं।

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किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें
बीपीएसीसी असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर पद पर कुल 107 वैकेंसी के लिए आवेदन मांगे हैं। जनरल कैटेगरी की 43 सीटें, एससी की 17 सीटें, एसटी की 01 सीट, ईबीसी की 19 सीटें, ईडब्ल्यूएस की 11 सीटें,  पिछड़े वर्ग की महिला कैंडिडेट्स  के लिए 03 सीटें और ओबीसी की 13 सीटें हैं।

कौन कर सकता है अप्लाई 
अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रिमोट सेंसिंग और जीआईएस में बैचलर ऑफ प्लानिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स। मास्टर इन प्लानिंग या मास्टर इन टाउन प्लानिंग की डिग्री। मास्टर इन रीजनल प्लानिंग या मास्टर इन अर्बन प्लानिंग की डिग्री के समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। अप्लाई करने वाले की आयु 21 साल से कम और 37 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सरकारी मानदंड के अनुसार आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स  को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।