Budget 2021 : किसानों को सरकार दे सकती है सौगात, पीएम कुसुम योजना का होगा विस्तार

बिजनेस डेस्क। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजट पेश करेंगी। इस बार कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) को देखते हुए मुद्रित बजट पेश नहीं किया जाएगा। ऐसी संभवाना जताई जा रही है कि इस बजट में सरकार किसानों को बड़ी सौगात दे सकती है। किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनकी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस बजट में कुछ खास घोषणाएं की जा सकती हैं। इस बजट में पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Scheme) का फिर से विस्तार किया जा सकता है। साथ ही, सोलर पंप की स्कीम के तहत किसानों को दी जाने वाली आर्थिक मदद की राशि में बढ़ोत्तरी भी की जा सकती है। (फाइल फोटो) 

जानकारी के मुताबिक बजट 2021 में सरकार किसानों की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान दे सकती है। इसके लिए कोई घोषणा की जा सकती है। ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि सोलर प्लान्ट वाले पंप के लिए सरकार किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि में 50 फीसदी तक बढ़ोत्तरी कर सकती है। (फाइल फोटो)

इस बजट में सरकार किसानो के लिए इन्सेंटिव की योजना भी ला सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, इस बजट में पीएम कुसुम योजना के तहत दी जाने वाली राशि में 20 से 25 फीसदी तक बढ़ोत्तरी की सिफारिश की गई है। (फाइल फोटो)

पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे किसान खुद बिजली तैयार कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत किसान अपनी जरूरत के मुताबिक बिजली का इस्तेमाल करके बाकी बिजली बेचकर अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। (फाइल फोटो)

पीएम कुसुम योजना के तहत अब तक 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद दी जा चुकी है। पीएम कुसुम योजना का ऐलान केंद्र सरकार ने आम बजट 2018-19 में किया था। इस योजना के तहत देशभर में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डीजल और बिजली से चलने वाले पंप को सोलर एनर्जी से चलाए जाने पर विचार किया जा रहा है। (फाइल फोटो)

इस बजट में ज्यादा मुनाफे वाली खेती अपनाने पर बल दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को प्रशिक्षित करने की योजना भी लाई जा सकती है। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर निर्भरता घटाने के लिए कॉर्प डायवर्सिफिकेशन (Crop Diversification) के लिए भी स्कीम आ सकती है। इस योजना के तहत किसान कई तरह के फसलों की पैदावार कर सकेंगे। (फाइल फोटो)

जानकारी के मुताबिक, इस बजट में वैकल्पिक फसल पर किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपए का इन्सेंटिव मिल सकता है। इसमें फसल की बुआई पर 2000 रुपए और तैयार फसल पर 5000 रुपए इन्सेंटिव दिया जा सकता है। इसका फायदा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगा। (फाइल फोटो)