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PM की स्वनिधि स्कीम में बिना गारंटी के मिलता है इतने रुपये का कर्ज, अप्लाई करने से पहले जानिए पूरी प्रक्रिया

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने सोमवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद पीएम स्वनिधि योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन से अपना रोजगार खो चुके लोगों को इस योजना के तहत सरकार फिर से कारोबार शुरू करने में मदद करेगी। इस योजना में रेहड़ी-पटरी पर छोटा-मोटा काम-काज करने वाले लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना को पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि नाम दिया गया है।

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Asianet News Hindi
Published : Jun 02 2020, 01:29 PM IST| Updated : Jun 02 2020, 06:05 PM IST
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लॉकडाउन में बर्बाद हो गए रेहड़ी-पटरी वाले
कोरोना वायरस महामारी की वजह से पिछले 2 महीने से ज्यादा समय तक लॉकडाउन लगा रहा। इस दौरान सबसे ज्यादा सड़क के किनारे रेहड़ी लगा कर और दूसरे छोटे काम-धंधे करने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशानी में पड़ गए। इन लोगों का धंधा पूरी तरह चौपट हो गया और भुखमरी की नौबत तक आ गई। पीएम स्वनिधि योजना से ऐसे लोगों को काफी मदद मिल सकती है।
 

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इन लोगों को मिलेगा लाभ
पीएम स्वनिधि योजना तके तहत सड़क किनारे ठेले पर या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वालों को कर्ज दिया जाएगा। फल-सब्जी बेचने वाले, लॉन्ड्री,  सैलून, पान की दुकान चलाने वाले और दूसरा कोई छोटा-मोटा धंधा करने वाले इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस योजना से करीब 50 लाख लोगों को फायदा होगा।
 

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कितना मिलेगा कर्ज
इस योजना में स्ट्रीट वेंडर और रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाने वाले 10 हजार रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। उन्हें एक साल के भीतर किस्त में यह लोन लौटाना होगा। इस लोन की शर्तें बेहद आसान होंगी और इसके लिए किसी तरह की गारंटी नहीं ली जाएगी। 

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समय पर लोन चुकाने वालों को फायदा
इस स्कीम में समय पर लोन चुकाने वालों को सरकार खास फायदा देगी। जो स्ट्रीट वेंडर्स समय पर लोन चुका देंगे, सरकार 7 फीसदी का वार्षिक ब्याज उनके खाते में जमा करवाएगी। इस स्कीम में जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है।

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स्कीम के लिए 5 हजार करोड़ रुपए मंजूर
सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए शुरू की गई इस स्कीम के लिए 5 हजार करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह लोन देने के लिए कोई कड़ी शर्त नहीं होगी। बेहद आसान शर्तों के साथ लोन मिलेगा।
 

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योजना की खास बातें
लोन लेने के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए आवेदन किया जदा सकेगा। किसी तरह की कोई गारंटी नहीं ली जाएगी। एक साल के लिए 10 हजार रुपए का शुरुआती कर्ज मिलेगा। समय पर या उससे पहले लोन के भुगतान पर 7 फीसदी ब्याज सब्सिडी के तौर पर मिलेगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन की रसीद देने पर मंथली कैशबैक की सुविधा मिलेगी।  
 

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