Taliban शासन के 6 महीने बाद हालात और बद्तर, महिलाएं-बच्चों की स्थितियां खराब, हर ओर भूखमरी-लाचारी: UN रिपोर्ट

जेनेवा। अफगानिस्तान (Afghanistan) पर तालिबान (Taliban) के कब्जे के छह महीने बाद भी स्थितियां अभी भी अनिश्चित बनीं हुई हैं। युद्ध से तबाह देश कई तरह के राजनीतिक, सामाजिक-आर्थिक और मानवीय संकट से गुजर रहा है। अभी भी देश में एक ऐसे शासन की दरकार है जो सभी वर्गों को उनका अधिकार दे सके, विशेषकर महिलाओं की स्थितियां बेहतर हो सके। संयुक्त राष्ट्र महासचिव (UN Secretary General) ने अफगानिस्तान पर यूएन की रिपोर्ट को जारी किया है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (Antonio Guterres) ने 'अफगानिस्तान की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए इसके निहितार्थ' (‘The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security') पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि तालिबान खुद को एक कार्यवाहक सरकार के रूप में पेश करने के प्रयास दिखा रहा है। हालांकि, आंदोलन ने अभी तक शासी ढांचे का निर्माण नहीं किया है। शासी ढांचे के निर्माण नहीं होने से देश की जातीय, राजनीतिक और भौगोलिक विविधता पर प्रतिकूल असर पड़ा है। महिलाएं विकट स्थितियों से गुजर रही हैं। संसाधनों और क्षमता की कमी के साथ-साथ तालिबानी विचारधारा, शासन के अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के साथ टकरा रहीं हैं और शासन व्यवस्था में सबके प्रतिनिधित्व व विकास में बाधा बन रही हैं। 

रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में आंतरिक सामंजस्य और प्रबंधन की जरुरत है। तालिबान ने कई अफगान लोगों का विश्वास स्थापित नहीं किया है या अफगानों को शासन करने की अपनी क्षमता के बारे में आश्वस्त नहीं किया है, कई लोग अपने देश को छोड़ना चाहते हैं। यह आवश्यक है कि एक ऐसी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए अफगान समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए, जो विभिन्न अफगान समाज की इच्छाओं और हितों को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करने वाली समावेशी शासन संरचनाओं को जन्म दे सके।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान बड़े पैमाने पर आर्थिक संकुचन का अनुभव कर रहा है। एक संपूर्ण जटिल सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, आंशिक रूप से शासन में कमियों, गैर-मानवीय सहायता प्रवाह और प्रतिबंधों के निलंबन के कारण बंद हो रही है। तालिबान को चाहिए कि वह अफगान के लोगों के हित के लिए अलगाववाद से बचते हुए सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत करे और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रचनात्मक संवाद विकसित करे।
यह संवाद विभिन्न पक्षों के साथ होने चाहिए और सभी वर्गों के मौलिक मानवाधिकार और स्वतंत्रता को शामिल करना चाहिए, जिससे नागरिकों की समृद्धि और सुरक्षा और अफगानिस्तान के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार मानव अधिकारों, स्वतंत्रता और अफगान लोगों की भलाई का सम्मान और सुरक्षा, लिंग, उम्र या जातीयता की परवाह किए बिना, और देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से और समान रूप से भाग लेने की उनकी क्षमता एक समावेशी, स्थिर और समृद्ध समाज के आवश्यक तत्व हैं।

गुटेरेस ने युद्धग्रस्त देश में असुरक्षा के चौंका देने वाले पैमाने के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आधी से अधिक आबादी को जीवन रक्षक सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एक चौंका देने वाला 23 मिलियन लोग - 55 प्रतिशत आबादी - संकट और आपातकालीन स्तर पर हैं। यहां खाद्य असुरक्षा की स्थिति में लगभग 9 मिलियन लोग हैं। यह दुनिया में सबसे अधिक संख्या है। लोगों के पास खाने के सामानों के सीमित भंडार समाप्त हैं। जीवन मुश्किल दौर में गुजर रहा है। 

बच्चे कर रहे जबरन श्रम

अफगानिस्तान में अपने बच्चों को जबरन श्रम, जबरन शादी और जोखिम भरा अनियमित प्रवास, साथ ही साथ जमीन बेचने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। UNSG की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर में आर्थिक उथल-पुथल हो रही है क्योंकि शहरी परिवार अपनी आय खो बैठे हैं और बैंक की बचत खत्म हो चुके हैं। 

गुटेरेस ने जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के रचनात्मक, लचीले जुड़ाव के बिना, अफगानिस्तान में मानवीय और आर्थिक स्थिति केवल खराब होगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र पूरे देश में जमीन पर काम कर रहा है
मानवीय सहायता प्रदान करने और अफगान आबादी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता बढ़ाना होगा। इस कठिन सर्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय समुदाय अफगान के लोगों की जरुरतों पर पहले ध्यान दें। 

पहले से दी गई प्रतिबंध व्यवस्थाओं से मानवीय छूट का स्वागत करते हुए, गुटेरेस ने सभी दाताओं से अतिरिक्त प्रतिबद्धताओं को तत्काल प्रदान करने और सभी मानवीय गतिविधियों के लिए आवश्यक लेनदेन को कवर करने वाले सामान्य लाइसेंस जारी करने का आह्वान किया।

तालिबान ने दो दशक के युद्ध के बाद 31 अगस्त को अमेरिका की पूरी सेना की वापसी से दो हफ्ते पहले 15 अगस्त को अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को, जिन्हें अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम का समर्थन प्राप्त था, देश से संयुक्त अरब अमीरात भाग जाने के लिए मजबूर किया।

तालिबान सैनिकों ने पूरे अफगानिस्तान में धावा बोल दिया और कुछ ही दिनों में सभी प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया, क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा प्रशिक्षित और सुसज्जित अफगान सुरक्षा बल कमजोर साबित हुए।