हरियाणा में सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। इसके लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। जो सिर्फ भ्रष्टाचार रोकने के लिए काम करेगी।
\चंडीगढ़ (हरियाणा). एक दिन पहले शहीद भगत सिंह की जयंती के मौक पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) के भ्रष्टाचार हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ठीक इसी तरह पंजाब सरकार के नक्शेकदम पर हरियाणा सरकार चल रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए पहल शुरू करते हुए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। यह फैसला आते ही सियासत गलियारों में की तरह की चर्चा होने लगी है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ हाई पावर कमेटी का ऐलान
दरअसल, मुख्यमंत्री गुरुवार को प्रदेशभर के जिला उपायुक्त व पुलिस अधीक्षकों की बैठक के बाद प्रेस को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने अपने भाषणों में अफसरों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने को भी कहा। साथ ही सीएम ने एक नई हाई पावर कमेटी के गठन और विजिलेंस का डिविजन लेवल तक विस्तार करने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री की अफसरों की सख्त हिदायत, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा
सीएम खट्टर ने अपने पुलिस अफसरों को साफ तौर पर भ्रष्ट लोगों पर सख्ती बरतने के लिए निर्देश दिए। साथ ही वर्तमान में भ्रष्टाचार को लेकर राज्य की स्थिति पर भी चर्चा करते हुए दो टूक कहा कि इस मामले में पकड़े गए किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा-भ्रष्टाचार पर और अधिक प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए सरकार ने यह पहल की है।
जानिए यह कमेटी कैसे करेगी काम
इस हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव होंगे। इसके अलावा इसमें राजस्व वित्तायुक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) तथा निदेशक स्टेट विजिलेंस ब्यूरो इसके सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। हर महीने के अंत में भ्रष्टचार की शिकायतों के निवारण को लेकर एक बैठक आयोजित होगी। जिसका उद्देशय भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना होगा।
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