Jharkhand Budget: 3 मार्च को हेमंत सोरेन सरकार पेश करेगी बजट, क्या हैं जनता की उम्मीदें, जानिए पूरी डिटेल

रांची, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र (Jharkhand Vidhan Sabha Budget Satra) 25 फरवरी से शुरू चुका है। विधानसभा सत्र में 3 मार्च को आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट पेश होगा। जिसे राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव (Rameshwar Oraon) पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार (hemant soren government) का इस साल का यह पूरा बजट करीब 2,698.14 करोड़  होने वाला है। बजट में नई योजनाओं की बात करें तो इस बार झारखंड सरकार का फोकस स्वास्थ्य क्षेत्रों में ज्यादा रहेगा।

इस बजट से जनता को काफी उम्मीदें 
दरअसल, हेमंत सोरेन सरकार के इस बार बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं। सरकार के सामने शिक्षा, रोजगार, महंगाई पलायन जैसी कई चुनौतियां हैं। इसलिए हर वर्ग की निगाह सोरेन सरकार की तरफ टिकी हैं। सभी को उम्मीद है कि इस बार सरकार उन्हें राहत देगी और बजट से राज्य के विकास को पंख लगेगा।  

4200 करोड़ का हो सकता है स्वास्थ्य बजट
बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार इस बार कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्पन्न स्थितियों से सीख लेते स्वास्थ्य पर फोकस करेगी। स्वास्थ्य के बजट में लगभग 41 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय जा सकता है। इस बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 4,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है। पिछले वर्ष इस फील्ड में कुल 2,983 करोड़ रुपए रख गए थे। 

किसानों को लिए ऐसा होगा झारखंड सरकार का बजट
बता दें कि इस बार झारखंड सरकार के अगले वित्तीय वर्ष के बजट में किसानों के लिए 400 करोड़ का प्रावधान कर सकती है। बताया तो यह भी जा रहा है कि बजट आकार बढ़ाने के बजाए सरकार इस बार चुनिंदा योजनाओं पर फोकस करेगी। ऐसी योजनाएं जिसका प्रत्यक्ष लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचे।  

शिक्षा पर होगा सरकार का विशेष ध्यान
शिक्षा पर भी हेमंत सोरेन सरकार विेशेष ध्यान रखेगी। छात्रवृति के लिए कोई दूसरी योजना का ऐलान हो सकता है। कई मॉडल स्कूल और कॉलेज नए बनाने को लेकर भी घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। मिड डे मिल बनाने वाले रसोइयों के मानदेय भी बढ़ सकता है।

इन मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधेगा विपक्ष
बताया जा रहा है कि बजट सत्र और बजट पेश वाले दिन विपक्षी दल बीजेपी राज्य सरकार को मॉब लिंचिंग और क्षेत्रीय भाषा उर्दू पर सरकार को सदन के अंदर घेरने की तैयारी कर रही है। वहीं इसी दौरान विधि व्यवस्था, सत्ता पक्ष में कड़वाहट आदि मुद्दे भी उठेंगे। नई शराब नीति और भाषा के मुद्दे पर विपक्ष, सत्ता पक्ष का पुरजोर विरोध करता दिखेगा। 

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क्या आम जनता की ये परेशानी होंगी दूर
- राज्य सरकार महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए बजट पेश करेगी। 
- युवा और व्यापारी वर्ग सरकार के आस लगाए बैठे हैं कि इस बार उनके लिए सरकार के पिटारे में कुछ खास होगा। 
- राज्य सरकार के बजट से महिलाएं काफी उम्मीदें लगाए बैठी हैं।
- महिलाओं का यह कहना है कि  घर का खर्चा तो दोगुना हो गया जबकि कमाई कम है।
- कमाई भी पहले के जैसे रही नहीं और महंगाई आसमान छू रही है।
- युवाओं का कहना-रोजगार को लेकर बड़े वादे किए थे लेकिन अब तक धरातल पर ये दिखाई नहीं दे पाए हैं।
- व्यापारी वर्ग चाहता है कि राज्य सरकार बजट में ऐसी व्यवस्था करे, जिससे व्यापारियों को ऋण आसानी से मिल सके।