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सार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में युवा, महिलाओं और बुजुर्गों का भी ख्याल रखा। उन्होंने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने का ऐलान किया।
Union Budget 2023:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार यानी 1 फरवरी 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट (Budget 2023-24) पेश कर दिया। मोदी सरकार 2.0 के कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है। इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए। युवा, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए कई स्कीम की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने बुधवार को वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में जमा सीमा को दोगुना कर 30 लाख रुपये और मासिक आय खाता योजना में 9 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा।
वरिष्ठ नागरिकों के बचत योजना की लिमिट बढ़ाई गई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 87 मिनट लंबे भाषण में कहा, 'वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी प्रस्तावित किया कि मासिक आय खाता योजना ( Monthly Income Account Scheme ) के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते (single account) के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दी जाएगी। वहीं, ज्वाइंट अकाउंट के लिए 9 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी जाएगी।
टैक्स स्लैब में छूट
बता दें कि 2022-23 के बजट में सरकार ने 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए टैक्स स्लैब में छूट दी थी। इसके तहत ढाई लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया था।वित्त अधिनियम 2021 के तहत कुछ वरिष्ठ नागरिकों को खास रियायतें दी गई हैं। इसके तहत एक निश्चित क्राइटेरिया पूरा करने वाले नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती।
स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रस्ताव पेश
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सैलरी क्लास और पेंशनर्स के लिए नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत 15.5 लाख या इससे ज्यादा सैलरी पाने वालों को 52,500 रुपए का फायदा होगा।
युवाओं के लिए किए गए कई ऐलान
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना (PM VIKAS) का ऐलान किया है। इस योजना के तहत युवाओं को स्किल्ड बनाया जाएगा। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी। युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे।
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