महाराष्ट सरकार के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नीति को लागू करने का ऐलान किया है। हालांकि इस नीति को 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जाना था। लेकिन आदित्य ठाकरे ने इसे 1 जनवरी 2022 से ही लागू करने का आदेश दे दिया है।
मुंबई. नए साल के मौके पर महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने एक नई घोषणा की है। जिसके तहत अब प्रदेश में जनवरी से राज्य सरकार की ओर से खरीदी जानेवाली या भाड़े पर ली जानेवाली सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक ही होंगी। इतना ही नहीं राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल होंगे
दरअसल, महाराष्ट सरकार के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नीति को लागू करने का ऐलान किया है। हालांकि इस नीति को 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जाना था। लेकिन आदित्य ठाकरे ने इसे 1 जनवरी 2022 से ही लागू करने का आदेश दे दिया है। अब इसी नियम के हिसाब से राज्य के करीब-करीब सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल किए जाएंगे।
सीएम ने इस फैसले का किया स्वागत
बता दें कि आदित्य ठाकरे के इस फैसले का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वागत किया और उनको धन्यवाद दिया है। सीएम ने कहा-अब से राज्य में साफ-सुथरे यातायात, पर्यावरण को लेकर उनका डेडिकेशन और आम जन को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने की वजह से ये फैसला लिया गया है।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए यह एक बड़ा कदम
वहीं पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के फैसले पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार और राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट ने भी आभार व्यक्त किया है। बता दें कि केंद्र सरकार पहले से ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए काफी प्रयास कर रही है। अब महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
