8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी की आशंका। रिटायर होने वाले कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर असर। क्या मिलेगा बकाया?
8th Pay Commission Delay: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अगर समय पर लागू नहीं किया गया तो 1 जनवरी 2026 को या उसके बाद रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को संशोधित वेतन और पेंशन लाभ में देरी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी तो दे दी, लेकिन अभी तक इसके अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की है। साथ ही इसके टर्म्स ऑफ रिफरेंस को भी फाइनलाइज नहीं किया गया है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है कि क्या इसकी सिफारिशें समय पर लागू की जा सकेंगी।
पिछले वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में भी हुई थी देरी
अप्रैल, 2024 में जारी एक सर्कुलर के बाद पहली बार देरी की बात सामने आई थी, जिसमें डेपुटेशन के आधार पर करीब 35 पदों को भरने की बात कही गई थी। इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्रेस के बाद भी कोई औपचारिक नियुक्ति का ऐलान नहीं किया गया है। साथ ही आयोग ने अभी तक सक्रिय रूप से कामकाज भी शुरू नहीं किया है। पिछले आयोगों की सिफारिशों को लागू करने में 12 से 18 महीने का समय लगा था। ऐसे में 1 जनवरी 2026 की डेडलाइन को पूरा करने की संभावना कम ही नजर आ रही है।
क्यों हो सकती है 8वें वेतन आयोग में देरी?
रिपोर्ट के मुताबिक, रक्षा, गृह और कार्मिक मंत्रालय मार्च 2025 तक इसके ड्रॉफ्ट का रिव्यू कर रहे थे। हालांकि, बाद में एक सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने संकेत दिया कि सिफारिशों के फाइनेंशियल इम्पिलेंशन सिर्फ 2026-27 के केंद्रीय बजट में ही रिफलेक्ट होंगे, जिससे ये संकेत मिलता है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में देरी हो सकती है।
Related Articles
देरी के बावजूद कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को होगा फायदा
8वें वेतन आयोग का उद्देश्य लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करना है। भले ही इसके लागू होने में देर हो, लेकिन 7वें वेतन आयोग के उदाहरणों से पता चलता है कि समय-सीमा के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारी भी बकाया राशि के हकदार होंगे। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के मामले में सरकार की ओर से एक साल की देरी हुई थी, लेकिन बाद में सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुआवज़ा दिया गया।
8वां वेतन आयोग क्या है?
वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और पेंशन में इजाफा होता है। इससे पहले 7वां वेतन आयोग (Pay Commission) 1 जनवरी, 2016 को लागू किया गया था। वहीं, 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जाना है।
