1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोपी अबू सलेम की सजा पर फैसला 11 july को, 257 लोगों की मौत का है गुनहगार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट, 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी गैंगेस्टर अबू सलेम की उम्रकैद की याचिका पर सोमवार 11 जुलाई को फैसला सुनाएगा। अबू सलेम ने कोर्ट में याचिका दायर कर यह कहा था कि भारत ने पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण के समय आश्वासन दिया था कि उसकी उम्र कैद की सजा 25 साल से अधिक नहीं होगी। सलेम का प्रत्यर्पण 2002 में हुआ था और मुंबई विस्फोट में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।

जस्टिस कौल और जस्टिस सुंदरेश की बेंच सुनाएगी फैसला

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 11 जुलाई की वाद सूची के अनुसार न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ सोमवार को अबू सलेम की याचिका पर फैसला सुनाएगी। शीर्ष अदालत ने 5 मई को उस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसमें केंद्र ने तर्क दिया था कि न्यायपालिका 2002 में सलेम के प्रत्यर्पण के दौरान पुर्तगाल सरकार को दिए गए गंभीर संप्रभु आश्वासन से स्वतंत्र है और यह कार्यपालिका पर निर्भर है कि वह एक उचित स्तर पर उस पर कार्यवाही करे।

क्या कहा सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने

केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने अदालत से कहा था कि सरकार तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा पुर्तगाल सरकार को दिए गए गंभीर आश्वासन से बंधी है और वह उचित समय पर इसका पालन करेगी। उन्होंने तर्क दिया था कि अदालत गंभीर आश्वासन से बाध्य नहीं है और वह कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर गंभीर संप्रभु आश्वासन नहीं थोपा जा सकता। कार्यपालिका इस पर उचित स्तर पर कार्रवाई करेगी। हम इस संबंध में गंभीर संप्रभु आश्वासन से बंधे हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र है, यह कानून के अनुसार आगे बढ़ सकती है।

पीठ ने नटराज से कहा था कि सलेम का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ऋषि मल्होत्रा ​​की दलील थी कि अदालत को गंभीर आश्वासन पर फैसला करना चाहिए और उसकी सजा को उम्रकैद से घटाकर 25 साल करना चाहिए या सरकार को निर्देश देना चाहिए कि वह उसके दौरान दिए गए आश्वासन पर फैसला करे। शीर्ष अदालत ने पाया था कि दूसरा मुद्दा एक निर्धारित अवधि का था क्योंकि बार में दी गई दलील यह थी कि सलेम को यहां की अदालत के आदेश पर जारी रेड कॉर्नर नोटिस के बाद पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया था और वह वहां नजरबंद हो गया है। नटराज ने तर्क दिया था कि आजीवन कारावास का अर्थ है संपूर्ण जीवन और इसमें कोई छूट नहीं हो सकती।

मल्होत्रा ​​ने तर्क दिया था कि आश्वासन स्पष्ट शब्दों में था कि अगर भारत में मुकदमे के लिए पुर्तगाल द्वारा प्रत्यर्पित किया जाता है, तो सलेम को 25 साल से अधिक की अवधि के लिए मौत की सजा या कारावास की सजा नहीं दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर, 2002 के गंभीर आश्वासन को 25 मई, 2003 को पुर्तगाल सरकार को भारत के राजदूत द्वारा आश्वासन के माध्यम से दोहराया गया था। यह आश्वस्त किया गया था कि अपीलकर्ता पर अन्य अपराधों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। जिनके लिए उसके प्रत्यर्पण की मांग की गई है।

पहले स्पेशल टाडा अदालत ने सुनाई सजा

25 फरवरी, 2015 को एक विशेष टाडा अदालत ने सलेम को 1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की उसके ड्राइवर मेहंदी हसन के साथ हत्या के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के एक दोषी सलेम को भी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 नवंबर, 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था। जून 2017 में, सलेम को दोषी ठहराया गया और बाद में मुंबई में 1993 के सीरियल ब्लास्ट मामले में उसकी भूमिका के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई। 

12 सीरियल ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए

12 मार्च 1993 को, देश की वाणिज्यिक राजधानी में लगभग दो घंटे में एक के बाद एक हुए 12 विस्फोटों के साथ एक अभूतपूर्व हमला हुआ था। नृशंस हमलों में 257 लोग मारे गए थे और 713 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई थी।