केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार प. बंगाल में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) लागू करेगी। उन्होंने कहा कि एनआरसी लागू करने से पहले सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक (सिटीजनशिप संसोधन बिल) लाएगी, जिससे हिंदुओं, जैन और बौद्ध समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सके।
कोलकाता. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार प. बंगाल में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) लागू करेगी। उन्होंने कहा कि एनआरसी लागू करने से पहले सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक (सिटीजनशिप संसोधन बिल) लाएगी, जिससे हिंदुओं, जैन और बौद्ध समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सके।
अमित शाह असम में एनआरसी जारी होने के बाद चल रहे विवाद के बीच कोलकाता में एक सेमिनार को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि बंगाल की ममता सरकार एनआरसी को लेकर भ्रम फैला रही है।
अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता- शाह
उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों को एनआरसी को लेकर गलत जानकारियां दी जा रही हैं। मैं सभी हिंदुओं, बौद्ध और जैन शरणार्थियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। वे भारतीय नागरिक की तरह ही हर अधिकार का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि, उन्होंने साफ कर दिया कि घुसपैठियों को देश के बाहर किया जाएगा।
अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 70 हटाने के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस फैसले से पूरा देश कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है।
