जयराम रमेश ने दावा किया है कि शनिवार की शाम से अमित शाह 150 से अधिक जिला अधिकारियों को फोन कर धमका चुके हैं। जयराम रमेश के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत चुनाव आयोग ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है।

Lok Sabha Election 2024 Results: लोकसभा चुनाव 2024 को प्रभावित करने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अमित शाह देश के विभिन्न जिलों में तैनात डीएम कलक्टर्स को फोन कर धमका रहे हैं। जयराम रमेश ने दावा किया है कि शनिवार की शाम से अमित शाह 150 से अधिक जिला अधिकारियों को फोन कर धमका चुके हैं। जयराम रमेश के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत चुनाव आयोग ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी अधिकारी ने किसी भी अनुचित प्रभाव की सूचना नहीं दी है। आयोग ने विपक्षी नेता से रविवार शाम 7 बजे तक आरोप का विवरण मांगा है ताकि कार्रवाई की जा सके।

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क्या आरोप लगाया जयराम रमेश ने?

कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि निवर्तमान गृह मंत्री डीएम/कलेक्टरों को फोन कर रहे हैं। अब तक, उन्होंने उनमें से 150 से बात की है। यह बेशर्मी से डराने-धमकाने का प्रयास है जो दिखाता है कि भाजपा कितनी हताश है। 4 जून केा मोदी-शाह और भाजपा बाहर हो जाएंगे, इंडिया गठबंधन की जीत होगी। अधिकारियों को किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए और उन्हें संविधान को बनाए रखना चाहिए। वे निगरानी में हैं।

चुनाव आयोग ने रमेश से मांगी जानकारी

इलेक्शन कमीशन ने जयराम रमेश को लेटर लिखकर कहा:आचार संहिता लागू होने के दौरान सभी अधिकारी इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करते हैं। जैसे आप दावा कर रहे हैं, अब तक किसी DM ने ऐसी जानकारी नहीं दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि वोट काउंटिंग की प्रक्रिया एक पवित्र ड्यूटी है, जो हर रिटर्निंग अफसर को सौंपी गई है। आपके ऐसे बयान इस प्रक्रिया पर संदेह पैदा करते हैं, इसलिए इस बयान पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आप एक नेशनल पार्टी के जिम्मेदार, अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं। जो फैक्ट और जानकारी आपको सही लगी, उसके आधार पर काउंटिंग की तारीख से पहले आपने ऐसा बयान दिया, इसलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उन 150 DM की डिटेल हमें दें, जिन्हें गृहमंत्री की तरफ से फोन किए जाने का आप दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही आप तथ्यात्मक जानकारी और अपने दावे का आधार भी बताएं। यह जानकारी आप 2 जून को शाम 7 बजे तक दें ताकि जरूरी कार्रवाई की जा सके।

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