अतुल सुभाष केस: आखिर क्यों नहीं हुआ समझौता? CA का बड़ा खुलासा

Atul Subhash suicide case: अतुल सुभाष सुसाइड केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सुभाष, ट्रेंड कर रहा है। अतुल सुभाष मामले में रोज-ब-रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज ज्योति ने बड़ा खुलासा किया है। पंकज ने भी अतुल सुभाष और उनकी पत्नी निकिता के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने की पहल की थी। मामला साल्व होने की कगार पर था लेकिन अचानक से फिर उलझता चला गया।

क्या बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट ने?

चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज ज्योति ने बताया कि साल 2021 में अतुल सुभाष की पत्नी निकिता से संबंधित लोग उनसे मिले थे। निकिता के परिजन और संबंधी उनसे पूरा मामला बताते हुए मामले को निपटाने में मदद करने की अपील की थी। पंकज ने बताया कि उन्होंने दोनों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने में मध्यस्थता की थी। मामला सुलझने के कगार पर भी पहुंच गया था। सीए पंकज ने बताया कि उनकी मध्यस्थता के बाद दोनों पक्ष मामला निपटाने पर राजी हो गया था। तय हुआ कि अतुल सुभाष पक्ष की ओर से निकिता को 22 लाख रुपये दिया जाएगा और निकिता व उनके परिजन केस उठा लेंगे।

क्यों नहीं हुआ समझौता?

समस्तीपुर के रहने वाले सीए पंकज ज्योति ने बताया कि समझौता अंतिम दौर में पहुंच गया था। 22 लाख रुपये पर केस उठाने की बात भी तय हो गई लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सके। न अतुल को यह विश्वास था कि 22 लाख रुपये देने के बाद वह लोग केस उठा लेंगे न निकिता के पक्ष को यह विश्वास हुआ कि केस अगर पहले उठा लेंगे तो पैसे मिलेंगे। दोनों के बीच अविश्वास ने समझौता में रोड़ा अटकाया। नतीजा तय होने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। तीन साल बाद अब अतुल अपना जीवन समाप्त कर चुके हैं।

क्या है पूरा मामला?

बेंगलुरू में रहने वाले यूपी के जौनपुर के इंजीनियर अतुल सुभाष ने पत्नी निकिता पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर सुसाइड कर लिया था। मौत को गले लगाने के पहले अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था। साथ ही उन्होंने "जस्टिस इज ड्यू" लिखकर एक कागज़ अपनी टी-शर्ट पर चिपकाया था। मरने से पहले उन्होंने अपने घर में एक घंटे से ज़्यादा का वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें उन्होंने सब कुछ विस्तार से बताया था। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में पत्नी द्वारा दिए गए मानसिक उत्पीड़न, अपने बेटे के प्रति प्यार और घरेलू हिंसा कानून से पुरुषों और उनके परिवार को होने वाली परेशानियों का ज़िक्र किया था।