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बिलकिस बानो गैंगरेप के दोषियों की रिहाई के बाद सम्मान की देवेंद्र फडणवीस ने भी की आलोचना

बिलकिस बानो गैंगरेप व परिजन की हत्या के मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को रिहाई आदेश दे दिया।

Bilkis Bano gangrape convicts honour criticised by Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis, DVG
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Mumbai, First Published Aug 23, 2022, 10:26 PM IST

मुंबई। महाराष्ट्र (Maharashtra) के डिप्टी सीएम व बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)ने भी बिलकिस बानो (Bilkis Bano) के गुनहगारों की रिहाई के बाद सम्मान व स्वागत की निंदा की है। इस केस में 11 लोग गोधरा जेल (Godhra jail) में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। बीते स्वतंत्रता दिवस पर इन सभी आरोपियों को छोड़ दिया गया। इनकी जेल से रिहाई के बाद मिठाई खिलाकर खुशी मनाते हुए और स्वागत-सम्मान की तस्वीर वायरल होने के बाद काफी आलोचना हो रही है।

क्या कहा है देवेंद्र फडणवीस ने? 

पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस (Deputy CM Devendra Fadnavis) ने कहा कि एक आरोपी, एक आरोप है और उसके सम्मान का कोई औचित्य नहीं हो सकता। फडणवीस ने कहा कि गुजरात दंगा 2002 के बिलकिस बानो मामले के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहा कर दिया गया था। लेकिन यह गलत था अगर किसी अपराध के आरोपी को 'सम्मानित' किया जाता है और इस तरह के कृत्य का कोई औचित्य नहीं हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में रिहाई के खिलाफ याचिका

बिलकिस बानो गैंगरेप व परिजन की हत्या के मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High court) ने सजा को बरकरार रखा। लेकिन स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) पर गुजरात सरकार (Gujarat Government) ने 11 दोषियों को रिहाई आदेश दे दिया। गोधरा जेल से रिहाई के बाद दोषियों को मिठाई खिलाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस फोटो के वायरल होने के बाद पूरे देश में कड़ी आलोचना की गई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को याचिका दायर किया गया। यह याचिका सीपीएम पोलित ब्यूरो सदस्य सुभाषिनी अली, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा व पूर्व कुलपति प्रो.रूपरेखा वर्मा की ओर से दायर किया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि छूट के फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

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