सड़क से लेकर संसद तक बीरभूम हिंसा की गूंज, राज्यपाल धनखड़ बोले- ऐसी घटनाओं से सबक ले पश्चिम बंगाल सरकार

नई दिल्ली/कोलकाता। पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट (Birbhum Violence)  में दो दिन पहले एक परिवार के 8 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में सियासत गर्माई है। गुरुवार को यह मुद्दा संसद (Parliament Budget session) में भी उठा। कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधिमंडल को पीड़ितों से नहीं मिलने देने के आरोप लगाए, जबकि टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने बताया कि बीरभूम हिंसा के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है। अब तक मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 

ममता पहुंचीं गांव, पीड़ित परिवार को दी सहायता
उधर, दिनभर चलती रही सियासत के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को बीरभूम हिंसा (Birbhum Violence) में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचीं। ममता ने रामपुरहाट के बगतुई गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार के सदस्यों को पांच लाख रुपए का चेक दिया। उन्होंने आगजनी में क्षतिग्रस्त हुए घर की मरम्मत के लिए दो लाख रुपए की अलग से सहायता देने की बात कही। ममता ने आगजनी में मृत सभी 10 लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी और 5 लाख रुपए देने की बात कही।  

स्वागत बैनरों को लेकर उठे सवाल
ममता के बीरभूम पहुंचने से पहले उनके स्वागत में जगह-जगह गेट, बैनर, पोस्टर लगाए गए थे। इसे लेकर विपक्षी भाजपा ने ममता पर जोरदार हमला किया था। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसका वीडियो ट्वीट कर पूछा था कि मुख्यमंत्री शोक मनाने बीरभूम जा रही हैं, या फिर जीत का जश्न मनाने! 

संसद में कांग्रेस का आरोप- पीड़ितों से नहीं मिलने दिया 
लोकसभा में बीरभूम हिंसा की चर्चा के बीच कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि हमारे विपक्ष के नेता (LOP) अधीर रंजन चौधरी रामपुरहाट हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए बीरभूम जा रहे थे, लेकिन बंगाल पुलिस ने उन्हें 90 किमी पहले बोलपुर में ही रोक लिया। काफी कोशिशों के बाद भी पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। 

गृह मंत्री से बंगाल के राज्यपाल को हटाने की मांग
उधर, बीरभूम हिंसा के मुद्दे पर संसद में टीएमसी सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा कि इस विषय पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी टिप्पणी की। हमने गृह मंत्री से बात की है। उन्होंने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने को कहा है। बंद्योपाध्याय ने बताया कि इस मामले में अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले बंद्योपाध्याय ने कहा कि हमने गृह मंत्री से कहा है कि बीरभूम की घटना को देखते हुए बंगाल के राज्यपाल को हटाया जाना चाहिए। वह संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं। संसद की लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है।

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धनखड़ बोले - बीरभूम हिंसा शासन पर अमिट धब्बा



बीरभूम हिंसा को लेकर चल रही सियासत के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह घटना राज्य सरकार पर एक अमिट धब्बा है। लोकतंत्र में लोगों को इस तरह से जिंदा जलाना बेहद दर्दनाक है। मैं सरकार से बचाव की पेशकश करने के बजाय सबक सीखने की अपील करता हूं।  

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