दूर होगा जल संकट, स्टोरेज के लिए किसान रेल; किसानों के लिए बजट में मोदी सरकार ने किए ये बड़े ऐलान

नई दिल्ली.  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। यह दोबारा सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार का पहला बजट है। इस बजट में किसानों के लिए काफी ऐलान किए गए हैं। निर्मला ने कहा, '2.83 लाख करोड़ रुपए कृषि से जुड़ी गतिविधियों, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर खर्च किए जाएंगे।'

बजट पेश करते हुए निर्मला सीतामरण ने कहा- 'हमारी सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने 6.11 करोड़ किसानों पर फोकस किया है। किसानों के लिए अभी बाजार को उदार बनाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इसके लिए 16 एक्शन पॉइंट्स बनाए हैं। 

1- कृषि उपज की मार्केटिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून जैसे आधुनिक कानूनों को बढ़ावा देने वाली राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देना। 
2- जल संकट की किल्लत वाले 100 जिलों पर फोकस।
3- 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में सरकार मदद करेगी। इससे अन्नदाता ऊर्जादाता भी बन सकेंगे। 15 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंप।  किसानों के पास खाली या बंजर जमीन है तो वे सोलर पावर जनरेशन यूनिट्स लगा सकेंगे ताकि वे वहां से पैदा होने वाली सोलर पावर को बेच सकें।
4- सरकार फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी। इससे केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल पर रोक लगेगी। 
5- भारत के पास 162 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज की क्षमता है। ब्लॉक स्तर पर वेयरहाउस बनाने को बढ़ावा देंगे। फूड कॉर्पोरेशन और सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन अपनी जमीन पर भी कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। 
6- स्वयं सहायता समूहों खासकर महिला स्वयं सहायता समूह योजना के जरिए विलेज स्टोरेज को बढ़ावा दे सकेंगी। वे बीजों का संग्रह करेंगी और गांवों में किसानों को जरूरत पड़ने पर उन्हें बीज दे सकेंगी।'
7- भारतीय रेल किसान रेल बनाएगी। इनमें स्टोरेज की व्यवस्था करेंगी। 
8- एविएशन मिनिस्ट्री के जरिए कृषि उड़ान की भी शुरुआत होगी। इससे नॉर्थईस्ट और आदिवासी इलाकों से कृषि उपज को बढ़ावा मिलेगा।
9- हॉर्टिकल्चर में अभी खाद्यान्न टारगेट से ज्यादा है। हम इसे क्लस्टर में बांटकर एक जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देंगे। 
10- इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा देंगे। जीरो बजट फार्मिंग और जैविक खेती को बढ़ावा देंगे। 
11- फाइनसिंग ऑन नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीप्ट्स पर ध्यान देंगे। 
12- नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां अभी एक्टिव हैं। नाबार्ड स्कीम को विस्तार दिया जाएगा। 2021 में 15 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए रखे गए हैं। 
13- पशुधन की बीमारियां खत्म करेंगे। मनरेगा का इसमें इस्तेमाल करेंगे। मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को दोगुना करेंगे। 53 मीट्रिक टन से 108 मीट्रिक टन करेंगे। 
14- फिशरीज पर काम करेंगे। 
15- 2023 तक मछली उत्पादन 200 लाख टन तक बढ़ाएंगे। 
16- दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देंगे।'