उबर की 'एडवांस टिप' नीति पर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने चिंता जताई है। उन्होंने इसे अनुचित और शोषणकारी बताया और CCPA से जांच के आदेश दिए हैं।
नई दिल्ली (ANI): केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने उबर ऐप में 'एडवांस टिप' की सुविधा पर चिंता जताई है और कहा है कि सेवा से पहले टिप देने की प्रथा अनुचित और अनैतिक है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट किया, “'एडवांस टिप' की प्रथा बेहद चिंताजनक है। तेज़ सेवा के लिए यूजर्स को पहले से टिप देने के लिए मजबूर करना या प्रेरित करना अनैतिक और शोषणकारी है। इस तरह की कार्रवाई अनुचित व्यापार प्रथाओं के अंतर्गत आती है। टिप सेवा के बाद प्रशंसा के प्रतीक के रूप में दी जाती है, न कि अधिकार के रूप में।” उबर ग्राहकों से 50 रुपये, 75 रुपये या 100 रुपये की एडवांस टिप मांगता है।
उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) से इस मामले को देखने के लिए कहा था, और “CCPA ने इस संबंध में @Uber को नोटिस जारी किया है, जिसमें प्लेटफॉर्म से स्पष्टीकरण मांगा गया है।” पिछले हफ्ते, CCPA ने उबर को एक नोटिस भेजा, जिसमें कंपनी से यूजर्स से एडवांस टिप लेने की अपनी प्रथा के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया। प्लेटफॉर्म को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
मंत्री के अनुसार, टिप सेवा पूरी होने के बाद प्रशंसा का एक स्वैच्छिक इशारा होना चाहिए, न कि कुछ ऐसा जो पहले ही भुगतान किया जाए। हालांकि, उबर 'एडवांस टिप' सुविधा वाली पहली राइड-हेलिंग सेवा नहीं है। कई ऐप हैं जिनमें यह सुविधा है जैसे कि रैपिडो, नम्मा यात्री, और कई अन्य। ई-किराना और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे 'ब्लिंकिट' भी डिलीवरी एजेंट के लिए एडवांस टिप मांगते हैं, जो वैकल्पिक है। टिप 20 रुपये से 50 रुपये के बीच है, इसे खरीदार द्वारा कस्टमाइज़ भी किया जा सकता है।
इस साल की शुरुआत में, केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की थी कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने प्रमुख कैब एग्रीगेटर्स, ओला और उबर को उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जा रहे स्मार्टफोन के प्रकार के आधार पर कथित अंतर मूल्य निर्धारण पर नोटिस जारी किए हैं। (ANI)
