केंद्र सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को दिया निर्देश, धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स के विज्ञापन नहीं दिखाएं

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि अवैध लोन और सट्टेबाजी ऐप्स के विज्ञापन नहीं दिखाए। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

केंद्रीय मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने कहा, "अब हम कई प्लेटफॉर्म पर चल रहे धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स के विज्ञापनों पर नकेल कस रहे हैं।" मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने ऑनलाइन पोर्टलों को स्पष्ट कर दिया है कि वे लोगों को गुमराह करने और उनका शोषण करने वाले धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स के विज्ञापन नहीं दिखा सकते हैं।

धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स के विज्ञापन दिखाने पर सरकार करेगी कार्रवाई
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने कहा, "जिन क्षेत्रों पर अब हम कार्रवाई कर रहे हैं उनमें से एक धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स का विज्ञापन है। ये कई प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। हमने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स के विज्ञापन नहीं दिखा सकता। यह भ्रामक होगा और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों का शोषण करेगा।"

अवैध लोन और सट्टेबाजी ऐप्स को रोक रही सरकार
बता दें कि यह सलाह डीपफेक, गलत सूचना, अवैध लोन और सट्टेबाजी ऐप्स के प्रसार जैसे खतरों से निपटने के लिए सरकार के निर्णायक प्रयासों की पृष्ठभूमि में आई है। सरकार का कहना है कि वह सभी डिजिटल नागरिकों के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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अक्टूबर 2023 में बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक में MEITY और भारतीय रिजर्व बैंक ने अवैध सट्टेबाजी ऐप्स के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई पर चर्चा की थी। MEITY ने RBI से बैंकों के लिए KYC प्रक्रिया को अधिक व्यापक बनाने का आग्रह किया था।

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