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NCC युवाओं के लिए कैसे बने और उपयोगी: Defence ministry ने बनाई Expert कमेटी, Anand Mahindra और Dhoni भी मेंबर

NCC देश का सबसे बड़ा यूनिफार्म (uniformed)वाला संगठन है। यह युवाओं को देशसेवा, अनुशासन के साथ सैन्य प्रशिक्षण भी देता है। इसका उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व गुणों के साथ संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का एक पूल बनाना है।

Defence ministry formed High Level Expert committee to review NCC, Dhoni and Anand Mahindra also member
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New Delhi, First Published Sep 16, 2021, 4:22 PM IST
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नई दिल्ली। युवाओं के लिए और उपयोगी बनाने के लिए एनसीसी को बेहतर बदलाव के साथ लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी को रिव्यू करने और उसमें उपयोगी परिवर्तन के लिए समिति का गठन किया है। पूर्व सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में बनाए गए पैनल में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और प्रख्यात उद्योगपति आनंद महिंद्रा को भी शामिल किया गया है। 

कौन कौन है समिति में?
 

  • बैजयंत पांडा, पूर्व सांसद -अध्यक्ष

सदस्य

  • कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन सिंह राठौर, सांसद
  • विनय सहस्रबुद्धे, सांसद
  • आनंद महिंद्रा, अध्यक्ष, महिंद्रा समूह
  • महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेटर
  • संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय
  • प्रो. नजमा अख्तर, कुलपति, जामिया मिलिया इस्लामिया
  • प्रो. वसुधा कामत, पूर्व वीसी, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय
  • मुकुल कानिटकर, राष्ट्रीय आयोजन सचिव, भारतीय शिक्षण मंडल
  • मेजर जनरल आलोक राज (सेवानिवृत्त)
  • मिलिंद कांबले, अध्यक्ष, डिक्की
  • ऋतुराज सिन्हा, एमडी, एसआईएस इंडिया लिमिटेड
  • वेदिका भंडारकर, मुख्य परिचालन अधिकारी, Water.org
  • आनंद शाह, सीईओ, डाटाबुक
  • मयंक तिवारी, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण), DoD , सदस्य सचिव

देश का सबसे बड़ा यूनिफार्म वाला संगठन

NCC देश का सबसे बड़ा यूनिफार्म (uniformed)वाला संगठन है। यह युवाओं को देशसेवा, अनुशासन के साथ सैन्य प्रशिक्षण भी देता है। इसका उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व गुणों के साथ संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का एक पूल बनाना है।

क्यों एनसीसी की हो रही समीक्षा?

बदलते समय के साथ एनसीसी के पाठ्यक्रम में भी बदलाव की जरूरत है। एनसीसी युवाओं के लिए और उपयोगी कैसे हो सकता है इसके लिए विशेषज्ञों की कमेटी, रिसर्च और सुझावों के आधार पर रिपोर्ट देगी जिसको रक्षा मंत्रालय अपनी मुहर लगाएगा। 

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