सार

केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निकाय चुनाव के लिए सभी 250 वार्डों के परिसीमन के बाद की जानकारी देते हुए 800 पेज की अधिसूचना जारी की है। वार्डों की कुल संख्या 272 से घटकर 250 हो गई है। इनमें से 42 एससी (अनुसूचित जाति) के लिए आरक्षित हैं।
 

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निकाय चुनावों का रास्ता साफ कर दिया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली में नगरपालिका वार्डों के परिसीमन को मंजूरी दे दी है। नए परिसीमन के बाद वार्डों की संख्या 272 से घटकर 250 रह गई है। 42 वार्ड एससी (अनुसूचित जाति) के लिए रिजर्व हैं।  

राज्य चुनाव आयोग (SEC) जल्द ही नगर निगम चुनाव की तारीख की घोषणा करेगा। चुनाव इस साल अप्रैल में होने थे, लेकिन तीन पूर्व नगर निकायों के विलय के कारण उन्हें स्थगित कर दिया गया था। चुनाव आयोग द्वारा जल्द ही मतदान की तारीखों की घोषणा करने की उम्मीद है। इस साल दिसंबर में गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ दिल्ली में भी निकाय चुनाव होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के नगरपालिका चुनावों में तीनों पूर्व नगर निकायों (उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम) में जीत हासिल की। चुनाव में आम आदमी पार्टी दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी।

42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 
केंद्र सरकार ने मंगलवार को 800 पन्नों की अधिसूचना जारी कर परिसीमन के बाद बने सभी 250 वार्डों की जानकारी दी। वार्डों की कुल संख्या 272 से घटाकर 250 कर दी गई है, जिसमें 42 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार सभी शिकायतों और सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम सूची जारी की गई। केंद्र सरकार ने इस अंतिम आदेश में सीटों और आरक्षित सीटों की संख्या तय की है। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग अब महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सीटों को चिह्नित करने और आरक्षित करने की अधिसूचना जारी करेगा। 

70 विधानसभा क्षेत्रों में फैले हैं 250 वार्ड
सभी 250 वार्ड 70 विधानसभा क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ये विधानसभा क्षेत्र, नरेला, बुराड़ी, नांगलोई जाट, मंगोल पुरी, रोहिणी, शालीमार बाग, तिमारपुर, आदर्श नागा, बादली, रिठाला, बवाना, मुंडका, किरारी, सुल्तानपुर माजरा, शकूर बस्ती, त्रि नगर, वजीरपुर, मॉडल टाउन, सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्लीमारान, करोल बाग, पटेल नगर, मोती नगर, मादीपुर, राजौरी गार्डन, उत्तम नगर, द्वारका, मटियाला, नजफगढ़, बिजवासन, पालम, राजिंदर नगर, जगनपुरा, हरि नगर, तिलका नगर, जनकपुरी, विकासपुरी, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, आरके पुरम, महरौली, छतरपुर, विश्वास नगर, कृष्णा नगर, गांधी नगर, शाहदरा, देवली, अंबेडकर नगर, संगम विहार, रोहतास नगर, सीलमपुर, घोंडा, बाबरपुर, गोकलपुर, मुस्तफाबाद, करवल नगर, ग्रेटर कैलाश, कालकाजी, तुगलकाबाद, बदरपुर, ओखला, त्रिलोकपुरी, कोंडली, पटपड़गंज, लक्ष्मी नगर और सीमा पुरी हैं।

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आप और कांग्रेस ने उठाया था सवाल
गौरतलब है कि दिल्ली परिसीमन समिति ने 12 सितंबर को अपनी मसौदा रिपोर्ट जारी की थी। इसे 3 अक्टूबर तक जनता और स्टेकहोल्डर्स की प्रतिक्रिया के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था। आम आदमी पार्टी (आप) ने पहले राज्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर दावा किया था कि नए वार्डों में समान जनसंख्या वितरण नहीं है। दिल्ली कांग्रेस ने भी आरक्षित सीटों को 46 से घटाकर 42 करने की साजिश का आरोप लगाते हुए वार्डों को 272 से घटाकर 250 करने पर सवाल उठाया था।

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