एलजी साहिब रोज मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी भी नहीं डांटती...Kejriwal का दिल्ली उपराज्यपाल पर तंज

Arvind Kejriwal takes on Delhi LG: आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उप राज्यपाल के बीच टकराहट तेज होती जा रही है। उप राज्यपाल वीके सक्सेना लगातार दिल्ली सरकार के खिलाफ जांच का आदेश दे रहे हैं तो आम आदमी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक उप राज्यपाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग कर रही है। इधर, बीच दोनों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। गुरुवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उप राज्यपाल वीके सक्सेना पर तंज कसा कि उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने उनको जितना लेटर लिखा है उतना तो उनकी पत्नी ने लव-लेटर उनको नहीं लिखा होगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि एलजी साहिब रोज मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती।

दिल्ली के उप राज्यपाल के खिलाफ लगातार ट्वीट कर रहे केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व आप लगातार उप राज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उधर, उप राज्यपाल लगातार दिल्ली सरकार की फाइलों पर नोट्स लगाकर वापस करने के साथ उसकी कई योजनाओं व प्रोजेक्ट्स की जांच कराने का आदेश देते जा रहे हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि पिछले छह महीनों में एलजी साहिब ने मुझे जितने लव लेटर लिखे हैं, उतने पूरी जिंदगी में मेरी पत्नी ने मुझे नहीं लिखे। एलजी साहिब, थोड़ा चिल करो और अपने सुपर बॉस को भी बोलो, थोड़ा चिल करें।

क्यों छिड़ी है आप और दिल्ली के उपराज्यपाल में रार?

दरअसल, आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ उप राज्यपाल वीके सक्सेना लगातार जांच का आदेश दे रहे हैं। दिल्ली आबकारी नीति केस को सीबीआई जांच का आदेश दिया है। उप राज्यपाल ने ताजा जांच का आदेश बिजली सब्सिडी को लेकर दिया है। उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली की शराब नीति की सीबीआई जांच की अनुमति देने के लगभग तीन महीने बाद नई जांच का आदेश दिया है। यह जांच बिजली सब्सिडी को लेकर है। बिजली सब्सिडी में राज्य सरकार द्वारा शहर में बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनियों को भुगतान से जुड़ा है। आरोप है कि इसमें निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया है। दरअसल, दिल्ली में 58 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 47 लाख सब्सिडी का उपयोग करते हैं। इनमें 30 लाख ऐसे हैं जिन्हें 200 यूनिट से कम की खपत के रूप में कोई बिल नहीं मिलता है। लगभग 17 लाख को 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है, जो कि 400 यूनिट तक की खपत के लिए है। इस सब्सिडी का भुगतान सरकार, कंपनियों को करती है। इसके पहले दिल्ली के उप राज्यपाल ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की 1,000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में भी सीबीआई की जांच का आदेश दिया था।