Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया कोर्ट में पेश, गिरफ्तारी पर AAP का हंगामा, भाजपा बोली-कोर्ट में बेगुनाही साबित करो

नई दिल्ली. दिल्ली की पॉलिटिक्स में 'शराब' ने हंगामा बरपा दिया है। दिल्ली की विवादास्पद आबकारी नीति (जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था) को लेकर 26 फरवरी को CBI ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया था। इस मामले को लेकर राजनीत गर्माई हुई है। सिसोदिया पर सबूत मिटाने का आरोप है। सिसोदिया को CBI राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। स्पेशल CBI जज एमके नागपाल से जांच एजेंसी ने 5 दिन की कस्टडी की डिमांड की है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीबीआई ने कहा कि केस में मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 हैं।

उधर, कोर्ट में पेश किए गए मनीष सिसोदिया ने अपने ऊपर लगे किसी प्रकार के आरोपों को खारिज कर दिया। उनके वकील ने कहा कि सिसोदिया जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं लेकिन सीबीआई मनमुताबिक जवाब चाहती है ताकि कस्टडी में ले सके। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि आबकारी नीति को मंजूरी उपराज्यपाल ने दी है न कि उप मुख्यमंत्री ने। 

दिल्ली और भोपाल के अलावा कोलकाता में भी आप कार्यर्ताओं ने भाजपा दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। कोलकाता में आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना पड़ा। वहीं, दिल्ली में सीबीआई और भाजपा कार्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा करनी पड़ी है। इस बीच सीबीआई ने इस मुद्दे पर अपनी लीगल टीम से चर्चा की।

अरविंद केजरीवाल ने tweet किया-मुझे बताया गया है कि ज्यादातर सीबीआई अधिकारी मनीष की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। वे सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने का राजनीतिक दबाव इतना अधिक था कि उन्हें अपने राजनीतिक आकाओं की बात माननी पड़ी।

सोमवार को आप नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ AAP सांसद संजय सिंह धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा- मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना मोदी सरकार का कायरतापूर्ण परिचय है। ये उनकी कायरतापूर्ण कार्रवाई है और दूसरी तरफ मोदी जी के मित्र अडानी हैं जिन्होंने लाखों-करोड़ों का घोटाला किया लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर उद्धव सेना के सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने विरोधियों की आवाज बंद कर रही है। उन्होंने तंज मारा कि क्या भाजपा में सभी हिमालय से आए साधू बैठे हैं? राउत ने एसबीआई, एलआईसी का मुद्दा उठाया।

दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा-मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, अडानी से बीजेपी की दोस्ती-इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भले ही वे (भाजपा) हमारे सभी मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें, हमारी सरकार चलती रहेगी। बीजेपी की यह दोहरी नीति नहीं चलेगी।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा-जब से BJP सत्ता में आई, तब से उनकी कोशिश रही है कि वह केंद्रीय संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करे। भाजपा लगातार विपक्षी नेताओं के ख़िलाफ़ CBI, ED, IT की जांच चला रही है, जिससे लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सके। इनके पास महंगाई, बेरोज़गारी का जवाब नहीं है। अगर SBI, LIC के अधिकारियों ने निजी कंपनी में पैसा लगाया तो उन अधिकारियों के ख़िलाफ़ जांच कर जेल भेजना चाहिए। लेकिन जेल वह जा रहे जो सुधार कर रहे हैं। मित्र की पहचान बुरे दिन में होती। भाजपा बताए कि क्या वह अपने मित्र के साथ हैं या नहीं।

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आप के नेताओं से कहा है कि वह सड़क पर नहीं कोर्ट में बेगुनाही के सबूत दें। भाजपा नेता ने प्रदर्शन पर कहा कि जिसके ऊपर इस तरह के भ्रष्टाचार और लूट के आरोप लगते हैं, वो प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करते हैं।

पढ़िए शराब नीति से उपजे राजनीति हंगामे की डिटेल्स...

मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने देशभर में विरोध कर रही है। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय के बाहर दोपहर में प्रदर्शन की घोषणा की गई थी। इसे देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर ने खुद व्यवस्था अपने हाथ में ली है। इसी बीच सिसोदिया को 27 फरवरी को राउज एवेन्यु कोर्ट में पेश किया जाएगा। रविवार को करीब 9 घंट की पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया था। सीबीआई ने कहा था कि पूछताछ के दौरान सिसोदिया ने सहयोग नहीं किया। सवालों के जवाब भी टालमटोल करते रहे।

जानिए किसने क्या कहा था?

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 26 फरवरी को सीबीआई कार्यालय के लिए रवाना होने से पहले दिल्लीवासियों को लिखे पत्र में कहा, ''मुझे कुछ महीने जेल में रहना पड़ सकता है, लेकिन मुझे इसकी जरा भी चिंता नहीं है।'' सीबीआई मुख्यालय के लिए रवाना होने से पहले सिसोदिया ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और मथुरा रोड स्थित अपने आवास से राजघाट तक रोड शो किया।

क्या है आबकारी नीति?

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने राजस्व बढ़ाने और कन्ज्यूमर्स की सुविधा का दावा करत हुए 2021 में दिल्ली में नई आबकारी नीति पेश की थी। 17 नवम्बर 2021 को नई आबकारी नीति को लागू किया था। उस समय आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया थे। हालांकि इसमें घोटाले की शिकायत पर उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई और ईडी दोनों इस मामले की जांच कर रही हैं। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने 100 करोड़ का लेनदेन किया। क्लिक करके पढ़ें पूरी डिटेल्स...