दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के साथ ही पंजीकरण शूल्क माफी की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। तीन दिन में सुझाव आने के बाद उसे भी माफ कर दिया जाएगा।
नई दिल्ली. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के साथ ही पंजीकरण शूल्क माफी की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। तीन दिन में सुझाव आने के बाद उसे भी माफ कर दिया जाएगा। दरअसल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी की घोषणा के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स (सड़क कर) माफ करने का वादा किया था, जिसे अब दिल्ली सरकार ने पूरा कर दिया गया है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों से जैसा वादा किया था, उसे पूरा कर दिया गया है। ईवी नीति की घोषणा के बाद दिल्ली सरकार ने बैटरी संचालित वाहनों पर रोड टैक्स को माफ कर दिया है। गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से फैलाव में देश का नेतृत्व करे। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर जल्द पंजीकरण टैक्स भी माफ कर दिया जाएगा।
वायु प्रदुषण में आएगी कमी
दिल्ली मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत सरकार के परिवहन विभाग की तरफ से 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की गई। इस अधिसूचना के बाद अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर वाहन उपभोक्ताओं को सड़क टैक्स में पूरी छूट दी जाएगी। परिवहन विभाग ने पंजीकरण छूट को लेकर तीन दिनों के भीतर लोगों से अपने सुझव देने के लिए कहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने से दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से यह पॉलिसी लागू हो गई है। यानि 10 अक्टूबर 2020 से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स नहीं देना होगा।
विश्व भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की दिल्ली बने राजधानी- सीएम केजरीवाल
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल कई बार अपनी प्रतिबद्धता जता चुके हैं। दिल्ली सरकार की योजना है कि साल 2024 तक नए निकलने वाले वाहनों में 25 फीसदी वाहन इलेक्ट्रिक होने चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक बसों के बेड़े को दोगुना किया जाएगा। नई खरीदी जाने वाली बसों में से 50 फीसदी इलेक्ट्रिक होंगी। दिल्ली सरकार का दिल्ली को विश्व भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाने का लक्ष्य है।
