दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार और शनिवार को मिलने वाली WFH की सुविधा वापस लेने को मंजूरी दी। अब दफ्तरों का समय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगा।
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने गुरुवार को बताया कि 'भू-राजनीतिक स्थिति के सामान्य होने' का हवाला देते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बुधवार और शनिवार को वर्क फ्रॉम होम (WFH) की व्यवस्था को वापस लेने की मंजूरी दे दी है।
दिल्ली सीएमओ ने कहा, "अब जब भू-राजनीतिक स्थिति व्यावहारिक रूप से सामान्य हो गई है, तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार और शनिवार को वर्क फ्रॉम होम को वापस लेने की मंजूरी दे दी है। वर्क फ्रॉम होम की सुविधा वापस लेने के संबंध में एक औपचारिक आदेश आज जारी होने की उम्मीद है।"
WFH पॉलिसी में बदलाव के साथ ही दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के लिए दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया है। संशोधित समय सारिणी के अनुसार, GNCTD कार्यालयों का समय अब सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगा। वहीं, दिल्ली नगर निगम (MCD) का समय पहले की तरह ही सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक रहेगा।
खर्च घटाने के उपायों को वापस लिया गया
यह फैसला दिल्ली सरकार द्वारा पहले लागू किए गए खर्च घटाने और ईंधन बचाने के व्यापक उपायों को वापस लेने का प्रतीक है। इससे पहले मई में, सीएम रेखा गुप्ता ने पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक मजबूती का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद प्रदूषण कम करने, ट्रैफिक जाम को कम करने और ईंधन की खपत में कटौती करने के उद्देश्य से कई प्रशासनिक पहल की शुरुआत की थी।
पहले लागू हुए थे ये नियम
पिछले आदेश के तहत, सरकार ने हर हफ्ते दो दिन का वर्क-फ्रॉम-होम और एक "मेट्रो मंडे" पहल लागू की थी, जिसमें मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। सरकार ने मंत्रियों और अधिकारियों के सभी आधिकारिक विदेश दौरों पर एक साल की रोक और दिल्ली सरकार के लिए नई पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, या हाइब्रिड गाड़ियों की खरीद पर छह महीने के प्रतिबंध की भी घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री ने पहले नागरिकों से साप्ताहिक "नो व्हीकल डे" का पालन करने का भी आग्रह किया था और संस्थानों को परिवहन की जरूरतों को कम करने के लिए ऑनलाइन सुनवाई और लेक्चर को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अब स्थिति को स्थिर मानते हुए, सरकार ने शहर के ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए अलग-अलग समय के प्रारूप को बनाए रखते हुए नियमित कार्यालय संचालन को बहाल करने का कदम उठाया है। (एएनआई)
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