DMK विधायक थंगम थेनारासु ने तमिलनाडु बजट को 'निराशाजनक' बताते हुए कहा कि यह जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। उन्होंने सरकार पर भारी कर्ज लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस रफ्तार से राज्य 20 लाख करोड़ के कर्ज के जाल में फंस जाएगा।

चेन्नई (तमिलनाडु) [भारत], 6 अगस्त (एएनआई): डीएमके विधायक थंगम थेनारासु ने बुधवार को तमिलनाडु बजट की आलोचना करते हुए कहा कि यह "जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा।" संवाददाताओं से बात करते हुए, थेनारासु ने कहा, "यह हर मामले में विफल रहा है और इसने जनता, हितधारकों की उम्मीदों को पूरा नहीं किया है...

DMK ने बजट को बताया 'निराशाजनक'

इसके तकनीकी पक्ष के संबंध में, वित्त मंत्री ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया था। वास्तव में, जब हम इस बजट पत्रों में दिए गए आंकड़ों को देख रहे थे, तो हमने पाया कि वे उनके अपने ही दावों का खंडन करते हैं... यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार फिर से उधार लेने की होड़ में है। वास्तव में, शुद्ध उधार अब, आज, 22,000 करोड़ रुपये है, जिसका मतलब है कि वर्तमान सरकार से हमारे द्वारा वास्तव में अनुमानित से अधिक उधार लेने की उम्मीद है। अगर यह सिलसिला जारी रहा, तो वे पांच साल बाद अपना कार्यकाल पूरा करने पर निश्चित रूप से खुद को 20 लाख करोड़ रुपये के कर्ज के जाल में पाएंगे..."

बजट में शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं पर जोर

बुधवार को, तमिलनाडु की वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश किया, जिसमें राज्य को वर्ष 2031 तक 1.5 ट्रिलियन-डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप की रूपरेखा दी गई है। बजट का एक बड़ा हिस्सा राज्य के शैक्षिक परिदृश्य को पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित किया गया है।

स्कूलों के आधुनिकीकरण और स्वच्छता पर फोकस

सरकार ने 3,734 सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। इसके अलावा, कैंपस की स्वच्छता और सुरक्षा पर केंद्रित एक नई पहल, 'सुपर क्लीन, सुपर कैंपस' को इसके शुरुआती चरण में 10,000 स्कूलों में लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए 139 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शौचालयों और पेयजल प्रणालियों जैसी सुविधाओं का चौबीसों घंटे सुरक्षा और निरंतर रखरखाव प्रदान करना है।

मंत्री ने कहा कि इस साल तमिलनाडु के 3,734 सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

कॉलेज छात्रों के लिए 'वेट्री लैपटॉप योजना'

वित्त मंत्री ने 'वेट्री लैपटॉप योजना' की शुरुआत के साथ कॉलेज के छात्रों के लिए एक बड़ी कल्याणकारी पहल की भी घोषणा की। इस कार्यक्रम के तहत, राज्य सरकार कॉलेज के छात्रों को उनकी डिजिटल सीखने की क्षमताओं और शैक्षणिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए लैपटॉप प्रदान करेगी। (एएनआई)

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