दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेपर लीक जैसे मामलों की सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अनु ग्रोवर बालिगा को स्पेशल जज नियुक्त किया है। पेपर लीक से जुड़े सभी मामले अब इसी स्पेशल कोर्ट में सुने जाएंगे।
नई दिल्ली [भारत], 24 जुलाई (एएनआई): पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 और अन्य संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई है। सभी संबंधित मामले इस विशेष नामित फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किए जाएंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट के मीडिएशन सेंटर की इंचार्ज जज अनु ग्रोवर बालिगा को राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज के रूप में ट्रांसफर कर दिया है।
आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को तीस हजारी कोर्ट के सेंट्रल मीडिएशन जज अनु ग्रोवर बालिगा को राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्पेशल जज (पीसी एक्ट) (सीबीआई) (विशेष रूप से नामित फास्ट ट्रैक कोर्ट) के रूप में ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया, ताकि पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 और संबंधित अपराधों की सुनवाई की जा सके।
रजिस्ट्रार जनरल, अरुण भारद्वाज द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि न्यायिक अधिकारी नई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कम स्पेशल जज (पीसी एक्ट) (सीबीआई) के नियंत्रण में होंगे।
आदेश में आगे कहा गया है कि राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कम स्पेशल जज (पीसी एक्ट) (सीबीआई) पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 और संबंधित अपराधों के तहत सभी लंबित मामलों को नवनिर्मित फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर करेंगे।
NEET UG पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर लगभग एक महीने से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। (एएनआई)
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