प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के लिए बने 184 फ्लैट का उद्घाटन किया है। इनमें 5 बेडरूम, 2 ऑफिस रूम और बहुत सी सुविधाएं दी गईं हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि सांसद आराम से रहें और काम करें।
MP Houses in Delhi: दिल्ली में सांसदों को नया घर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बाबा खड़क सिंह मार्ग पर एक नए अपार्टमेंट परिसर का उद्घाटन किया। इसमें चार आवासीय टावर हैं। प्रत्येक टावर में 23 मंजिलें हैं। इसमें 184 फ्लैट हैं। प्रत्येक टावर में दो बेसमेंट, एक स्टिल्ट फ्लोर और एक अग्नि-शरण तल (fire refuge floor) है। एक फ्लैट का क्षेत्रफल 461.5 वर्ग मीटर है।
सांसदों के फ्लैट में बनाए गए हैं दो ऑफिस
प्रत्येक फ्लैट में दो ऑफिस हैं। एक सांसद के लिए और दूसरा उनके निजी सहायक के लिए। दोनों ऑफिस में अटैच शौचालय है। प्रत्येक फ्लैट में एक ड्राइंग और डाइनिंग रूम, एक फैमिली लाउंज, एक पूजा कक्ष, ड्रेसिंग एरिया और 5 बेडरूम हैं। सभी बेडरूम में शौचालय भी है। मॉड्यूलर अलमारियां दी गईं हैं। सभी कमरों और ऑफिस में बालकनियां हैं।
सांसदों के लिए बने फ्लैट में है मॉड्यूलर किचेन
किचेन और अटैच बाथरूम के साथ दो स्टाफ यूनिट हैं। स्टाफ, सांसद कार्यालय और पी.ए. के कमरे के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार हैं। मॉड्यूलर किचेन बनाया गया है। इसमें खाना पकाने के लिए हॉब और चिमनी हैं। प्रत्येक फ्लैट में डबल-ग्लेज्ड यूपीवीसी खिड़कियां, कार्यालय और मास्टर बेडरूम में लकड़ी का फर्श, अन्य कमरों में विट्रिफाइड फर्श और वीआरवी सिस्टम के साथ एयर कंडीशनिंग की सुविधा है।
इसमें फ्लैट में वीडियो डोर फोन, वाईफाई, सेंट्रल केबल टीवी, EPABX टेलीफोन, पाइप्ड प्राकृतिक गैस, आरओ वाटर सिस्टम, रेफ्रिजरेटर और रसोई गीजर शामिल हैं। इस परिसर में छह मंजिला सुविधा ब्लॉक भी है। इसमें दुकानें, सेवा केंद्र, डिस्पेंसरी, सामुदायिक हॉल, कैंटीन, क्लब, जिम/योग सुविधाएं और गेस्ट रूम होंगे।
दो बेसमेंट लेवल में पार्क हो सकती हैं 612 गाड़ियां
सांसदों के लिए बने घर के छत पर 400 किलोवाट क्षमता वाले सौर पैनल लगाए गए हैं। बारिश के पानी को जमीन में पहुंचाने की सुविधा है। सीवेज उपचार और वाटर रीसाइक्लिंग, दोहरी पाइपलाइन, बिजली बचाने वाले बल्ब और पंखे लगे हैं। दो बेसमेंट लेवल हैं। यहां 612 गाड़ियों को खड़ा किया जा सकता है।
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यह अपार्टमेंट परिसर को तैयार करने में 646.53 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस परियोजना को लोकसभा सचिवालय ने जनवरी 2022 में मंजूरी दी थी और इसे मई 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था।