सरकार ने देश में पुलिस सुधार के लिए गठित विभिन्न समितियों की रिपोर्ट के आधार पर 49 सिफारिशों पर विचार करेगी तथा इन्हें लागू करने से पहले इन पर विचार करने के लिये जल्द ही गृह मंत्रालय सभी राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक बुलाएगा।
नई दिल्ली. सरकार ने देश में पुलिस सुधार के लिए गठित विभिन्न समितियों की रिपोर्ट के आधार पर 49 सिफारिशों पर विचार करेगी तथा इन्हें लागू करने से पहले इन पर विचार करने के लिये जल्द ही गृह मंत्रालय सभी राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक बुलाएगा।
केन्दीय पुलिस बल के जवानों की सेवानिवृत्ति अब 60 साल में
गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल में एक पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि पुलिस सुधार के लिए अतीत में गठित की गयी चार समितियों की सिफारिशों पर विस्तृत विचार विमर्श के आधार पर इनकी 49 सिफारिशों को लागू करने के लिये चिन्हित किया है। रेड्डी ने कहा कि सरकार इन सिफारिशों को लागू करने की कार्यपद्धति तय कर रही है जिसके आधार पर देश में प्रभावी और पारदर्शी पुलिस तंत्र स्थापित किया जा सके। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय पुलिस बल के जवानों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 साल कर दी गयी है।
एक साल में 1 लाख पदों पर पुलिस की बहाली हुई
उन्होंने पुलिस बलों में रिक्त पदों का ब्योरा देते हुये सदन को बताया कि सभी राज्यों के पुलिस विभाग में पुलिसकर्मियों के कुल 2595435 पद हैं, इनमें से 528165 पद रिक्त हैं। इनमें से पिछले एक साल में लगभग एक लाख पदों पर भर्ती की गयी है।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
(फाइल फोटो)
