10 से 12 अगस्त तक मंत्रिमंडल की बैठक से पहले राष्ट्रपति की ओर से मोदी की टीम को High Tea का निमंत्रण

नई दिल्ली. राष्ट्रपति भवन में आज नरेंद्र मोदी सरकार (Modi government) के सभी मंत्रियों को चाय (High Tea) पर बुलाया गया है। बता दें कि में 7 जुलाई को मोदी मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल(cabinet expansion) हुआ था। यह पार्टी शाम 6 बजे से होगी। पार्टी में मोदी अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहेंगे।

10 अगस्त से शुरू होगी कैबिनेट मीटिंग
राष्ट्रपति भवन (Rashtrapati Bhavan) में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से बुलाई गई यह चाय पार्टी काफी अहमियत रखती है। बता दें कि 10 से 12 अगस्त तक मोदी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। इसमें बचे हुए कार्यकाल का एजेंड तय किया जाएगा। इसमें मोदी मंत्रियों से चर्चा करके आगे की रूपरेखा भी तय कर सकते हैं। यह बैठक पार्लियामेंट एनेक्सी में होगी। इसमें मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी होगी। साथ ही अगली रणनीति तय की जाएगी। नए मंत्रियों को काम करते हुए एक महीना हो चुका है।

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी
अगले साल पांच राज्यों-गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। इसे लेकर भी भाजपा युद्धस्तर पर तैयारियों में जुटी है। इसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव ठीक पश्चिम बंगाल की तर्ज पर हैं। यूपी के चुनाव आगामी लोकसभा चुनाव का भविष्य तय कर सकते हैं।

लगातार सक्रिय हैं मोदी
प्रधानमंत्री मोदी खुद भी लगातार एक्टिव बने हुए हैं। कोरोनाकाल में गरीबों को खाने की दिक्कत न आए, इसलिए केंद्र की PM Garib Kalyan Anna Yojana  की मोदी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वे विभिन्न राज्यों के हितग्राहियों से सीधा संवाद कर रहे हैं। बता दें कि जून में केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों को नवंबर तक अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन को मंजूरी दी थी। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया था। इस योजना के तहत, सरकार एनएफएसए (अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों) के तहत कवर किए गए अधिकतम 81.35 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो खाद्यान्न फ्री राशन देगी।

शुक्रवार को मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विदेश में भारतीय मिशनों के प्रमुखों (Heads of Indian Missions abroad) और व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्र के हितधारकों (stakeholders of the trade & commerce sector) से बातचीत की थी।

इसमें उन्होंने कहा- हमारा उद्देश्य निर्यात बाजार में योगदान बढ़ाना है। हमें इनोवेशन पर फोकस करने की जरूरत है। इसके लिए केंद्र और राज्यों को एक साथ आने की जरूरत है। यह आत्मनिर्भर भारत की नई व्यवस्था बनाएगा। हमें स्थानीय वस्तुओं के लिए वैश्विक बाजार विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्यात क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम निर्यात हब बनाने के लिए राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहे हैं। हम भारतीय डायस्पोरा का एक समूह बना सकते हैं और वे वैश्विक बाजार में स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा दे सकते हैं। हमें निर्यात के लिए नए ठिकाने तलाशने होंगे।