चीन की LAC पर सैन्य अभ्यास के बीच भारत-चीन के अधिकारियों की मैराथन मीटिंग, इन मुद्दों पर बनी सहमति

नई दिल्ली। भारत-चीन बार्डर विवाद का हल निकालने के लिए भारतीय व चीनी सेनाएं रविवार को हाईलेवल डॉयलाग के 16वें दौर के दौरान पूर्वी लद्दाख में शेष मुद्दों के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर जल्द से जल्द काम करने पर सहमत हुईं। दोनों पक्षों ने एक संयुक्त बयान जारी कर बताया कि लंबित मामलों के समाधान से एलएसी पर शांति स्थापित हो सकेगी। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस बात की पुष्टि की गई है कि लंबित मुद्दों के समाधान से क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर शांति और शांति बहाल करने में मदद मिलेगी और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति को सक्षम बनाया जा सकेगा।

साढ़े बारह घंटे तक चली वार्ता

दोनों पक्षों के बीच करीब साढ़े 12 घंटे तक बातचीत चली है। इस वार्ता के एक दिन बाद सोमवार रात को यह बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया है कि 11 मार्च 2022 को हुई पिछली बैठक में हुई प्रगति के आधार पर, दोनों पक्षों ने पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ प्रासंगिक मुद्दों के समाधान के लिए रचनात्मक और दूरंदेशी तरीके से चर्चा जारी रखी।

सरकार द्वारा पूर्वी लद्दाख क्षेत्र को पश्चिमी क्षेत्र के रूप में संबोधित या संदर्भित किया जाता है। बयान में कहा गया है कि राज्य के नेताओं द्वारा शेष मुद्दों के समाधान के लिए जल्द से जल्द काम करने के लिए दिए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने इस संबंध में विचारों का स्पष्ट और गहन आदान-प्रदान किया।

बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने इस बात की फिर से पुष्टि की कि शेष मुद्दों के समाधान से पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी पर शांति बहाल करने में मदद मिलेगी और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति हो सकेगी। मीटिंग में दोनों पक्ष क्षेत्र में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए सहमत हुए। संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष निकट संपर्क में रहने और सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने और शेष मुद्दों के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर जल्द से जल्द काम करने पर सहमत हुए।

वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता ने किया, जबकि चीनी टीम का नेतृत्व दक्षिण शिनजियांग सैन्य जिला प्रमुख मेजर जनरल यांग लिन कर रहे थे। 15 मार्च को हुई सैन्य वार्ता का 15वां दौर कोई महत्वपूर्ण परिणाम देने में विफल रहा। रविवार को चर्चा में, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल 2020 तक यथास्थिति की बहाली पर जोर दिया।