केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कहा है कि लॉजिस्टिक्स नीति से देश के विकास में तेजी आएगी। इससे वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ेगी।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बुधवार को कहा कि भारत की रसद नीति (logistics policy) पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से विकास में तेजी आएगी और वैश्विक व्यापार में देश की भागीदारी बढ़ेगी।
मोदी ने ट्वीट में कहा कि रसद क्षेत्र में प्रयासों से देश के किसानों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र को विशेष रूप से लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि हाई एफिशिएंसी वाले सोलर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम से संबंधित पीएलआई योजना पर आज के कैबिनेट के फैसले से इस क्षेत्र में विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
परिवहन लागत में आएगी कमी
दरअसल, कैबिनेट ने बुधवार को नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य परिवहन लागत कम करना और क्षेत्र के वैश्विक प्रदर्शन में सुधार करना है। नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का अनावरण किया था। यह पॉलिसी देश भर में माल की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देकर परिवहन लागत में कटौती करने के लिए लाई गई है। कैबिनेट ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत सभी टेक्नोलॉजी नोड्स के लिए परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की एक समान वित्तीय सहायता के साथ सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए योजना में संशोधनों को भी मंजूरी दी।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि कैबिनेट ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी। इससे देश में तकनीकी रूप से सक्षम,एकीकृत व लागत-कुशल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम विकसित करने में मदद मिलेगी। इस नीति से लास्ट माइल डिलिवरी में तेजी आएगी और साथ ही समय व धन की बचत होगी।
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