अंतरराष्ट्रीय यात्रा (International Travel) की नई गाइडलाइन (Guideline) के बीच कुछ भ्रम की स्थिति थी। ऐसे में बुधवार को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लोगों की आशंकाएं दूर कीं।
नई दिल्ली। एट रिस्क श्रेणी के देशों से अंतरराष्ट्रीय यात्रा जारी है। बुधवार शाम 4 बजे तक लखनऊ को छोड़कर देश के विभिन्न हवाई अड्डों (Airports) पर आधी रात से शाम 4 बजे तक कुल 11 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (International Flights) AT Risk कैटेगरी वाले देशों से आईं। इनमें 3,476 यात्री सवार थे। सभी का आरटी-पीसीआर (RT-PCR) टेस्ट किया गया, जिनमें केवल 6 यात्री COVID19 पॉजिटिव पाए गए। इस बीच, नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of civil Aviation) ने बुधवार को अपनी गाइडलाइन स्पष्ट की। उसने बताया कि एट रिस्क कैटेगरी वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से रैंडमली सिर्फ 2 प्रतिशत यात्रियों के कोविड 19 (Covid 19) सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। इन यात्रियों को एयरपोर्ट पर नहीं रुकना होगा, बल्कि सैंपल देने के बाद ये गंतव्य के लिए जा सकेंगे। ओमीक्रोन (Omicron) की चिंता के बीच सरकार ने 1 दिसंबर 2021 से अपनी अंतरराष्ट्रीय यात्रा की गाइडलाइन में बदलाव कर नियम सख्त किए हैं।
लोगों को थी आशंका, इसलिए स्पष्ट की स्थिति
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि एट रिस्क कैटेगरी में शामिल देशों से भारत आने वाले सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से कोविड जांच (Covid test) कराना होगा। इन्हें अन्य निर्धारित नियमों का भी पालन करना होगा। बिना रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों का रैंडमली टेस्ट होगा। 2 फीसदी यात्रियों के सैंपल एकत्र किए जाएंगे, जिसके बाद उन्हें एयरपोर्ट से जाने की अनुमति दे दी जाएगी।
दो प्रतिशत यात्री कौन होंगे, यह तय करने का अधिकार इयरलाइंस को होगा। वे एयरपोर्ट और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर टेस्ट करने के लिए यात्रियों को चुन सकेंगी। एट रिस्क लिस्ट वाले देशों से अलग देशों से आने वाले ऐसे यात्री, जोकि एट रिस्क श्रेणी वाले देशों से होकर भारत पहुंचेंगे, लेकिन उन्होंने एयरपोर्ट नहीं छोड़ा है, ऐसे यात्रियों को पहुंचने के बाद कोविड जांच से छूट दी जा सकती है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे यात्रियों को सेल्फ डेक्लेरेशन फॉर्म देना होगा।
12 देश एट रिस्क कैटेगरी में
केंद्र सरकार ने 12 देशों की लिस्ट तैयार की है, जहां नए वैरिएंट का खतरा अधिक है। इनमें दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग और इजराइल के अलावा ब्रिटेन समेत यूरोप के सभी देश शामिल हैं।
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