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किसानों को तोहफा, धान-कपास समेत खरीफ की 14 फसलों का MSP बढ़ा, लागत का 50-83% अधिक मिलेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट की सोमवार को बैठक हुई। मोदी सरकार 2.0 की दूसरी साल की यह पहली बैठक थी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस बैठक में किसानों और एमएसएमई के लिए गए फैसले लिए गए हैं। 

Javadekar Gadkari and Narendra Tomar address media on Union Cabinet decisions KPP
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New Delhi, First Published Jun 1, 2020, 4:16 PM IST
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नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट की सोमवार को बैठक हुई। मोदी सरकार 2.0 की दूसरी साल की यह पहली बैठक थी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस बैठक में किसानों और एमएसएमई के लिए गए फैसले लिए गए हैं। इन बैठक में आत्मनिर्भर पैकेज के तहत किए गए ऐलानों को हरी झंडी दे गई है। 

आज PMकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक हुई, दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक थी, जिसमें कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए,जिससे किसानों, MSMEs और रेहड़ी पटरी वालों पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। 

गरीब-किसान मोदी सरकार की प्राथमिकता में
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कोरोना के संकट, लॉकडाउन के समय भी पीएम मोदी की प्राथमिकता में गरीब और किसान रहे। किसानों ने भी इस बार बंपर पैदावार करके देश को समर्पित किया है।

इन फसलों के बढ़े समर्थन मूल्य
सरकार ने जिन 14 फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाए हैं, उनमें धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और कपास भी शामिल हैं।

फसल समर्थन मूल्य बढ़ा नई कीमत (प्रति क्विंटल)
धान 53 1,868
कपास  260 5,515
कपास (लंबा) 275 5825
ज्वार 50 2620
बाजरा 150 2150

                 
कैबिनेट में हुए ये फैसले 

- MSME की परिभाषा को और संशोधित किया गया है। संकट में फंसे MSME को मदद दी जाएगी। इसके अलावा खेती या उससे जुड़े कामों के लिए 3 लाख तक के कम समय के कर्ज के भुगतान की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। 

- शहरी और आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है। ये रेहड़ी-पटरी वालों की मदद के लिए योजना है। इस योजना से 50 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, शायद आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के रेहड़ी-पटरी वालों को लोन देने के लिए कोई योजना लाई गई है। 

- उन्होंने बताया, सरकार ने किसानों के लिए बड़े फैसले किए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी कुल लागत का डेढ़ गुना ज्यादा रखने का वादा सरकार पूरा कर रही है। इसके तहत 14 खरीफ की फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया है। अब किसानों को लागत का 50-83% अधिक मिलेगा। 

- कैबिनेट ने आज तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए के सबऑर्डिनेट लोन की मंजूरी दे दी है, इससे 2 लाख एमएसएमई को लाभ होगा। 

- 50000 करोड़ रुपये के फंड ऑफ फंड्स को मंजूरी दी गई है। 

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