मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की 25% राशि का एरियर दिवाली से पहले देने का ऐलान किया है। इसी को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने मंगलवार को तंज कसा है और पूछा है कि सरकार को चुनाव से चंद रोज पहले ही कर्मचारियों की याद क्यों आती है?

भोपाल. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की 25% राशि का एरियर दिवाली से पहले देने का ऐलान किया है। इसी को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने मंगलवार को तंज कसा है और पूछा है कि सरकार को चुनाव से चंद रोज पहले ही कर्मचारियों की याद क्यों आती है?

सीएम शिवराज ने की घोषणा

Scroll to load tweet…

दरअसल, मंगलवार को ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश सरकार आने वाले त्योहारों के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का बकाया एरियर देगी। शिवराज ने अपनी घोषणा से संबंधित ट्वीट में कहा कि मेरे कर्मचारी भाई-बहनों, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने कोविड-19 की चुनौती से लड़ने में हरसंभव सहयोग दिया. अर्थव्यवस्था कठिन दौर से गुजर रही थी और इसलिए सातवें वेतन आयोग के एरियर की तीसरी किश्त हम नहीं दे पाए थे, लेकिन अब हमने इसे देने का फैसला किया है।

कमलनाथ ने किया पलटवार

Scroll to load tweet…

इसी पर कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शिवराज जी अपना कर्मचारी विरोधी रवैया छोड़िए, कोरोना महामारी के इस भीषण संकट काल, त्योहारों और दीपावली को देखते हुए सातवें वेतन आयोग के एरियर की तीसरी किस्त की पूरी राशि कर्मचारियों के खाते में जमा करवाइये, उनके रोके हुए डीए का पूर्ण भुगतान करिये, उनकी रुकी हुई वेतन वृद्धि का पूरा लाभ उन्हें दीजिए ताकि वे अपने परिवार के साथ त्यौहार मना सकें।

कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहें हैं शिवराज - कमलनाथ

कमलनाथ ने कहा कि हमारे कर्मचारी भाइ-बहनों ने कोरोना के इस संकट काल में कईं चुनौतियों का सामना कर हरसंभव सहयोग किया है। अब आप (शिवराज) को चुनाव के 14 दिन पहले राज्य के कर्मचारी याद आ रहे हैं, अभी तक आप कहां थे? सातवें वेतन आयोग के एरियर की तीसरी किश्त की मात्र 25% राशि की चुनावी घोषणा कर आप इसे तोहफा बता रहे हैं, यह तो कर्मचारियों के साथ अन्याय है, यह राशि अपर्याप्त है, डीए व वेतनवृद्धि रोककर सातवें वेतन आयोग के एरियर की किश्त की मात्र 25% राशि देकर आप राज्य के कर्मचारियों के साथ धोखा कर रहे हैं।