1960 से अजीब स्थिति में फंसे हैं कर्नाटक का बेलगावी और 80 मराठी भाषी गांव, अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा विवाद

बेंगलुरू(Bengaluru). कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उनकी सरकार ने महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की पूरी तैयारी कर ली है। यह बयान महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा मंत्री चंद्रकांत पाटिल और शंभुराज देसाई को इस मुद्दे पर अदालती मामले के संबंध में एक कानूनी टीम के साथ समन्वय करने के लिए नियुक्त करने के बाद आया है।

यह है विवाद?
सोमवार को बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य ने सुनवाई के लिए आने पर सुप्रीम कोर्ट में मामला लड़ने के लिए सीनियर एडवोकेट्स की एक टीम बनाई है। बोम्मई के अनुसार, टीम में पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, श्याम दीवान, कर्नाटक के पूर्व महाधिवक्ता(former Karnataka advocate general) उदय होल्ला और मारुति जिराले होंगे।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा, "टीम ने (सुप्रीम कोर्ट में) केस कैसे लड़ा जाए, इस पर पूरी तैयारी कर ली है। मैं इन वकीलों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करूंगा।" बोम्मई ने दावा किया कि मुख्य याचिका की तो बात ही छोड़ दीजिए, मामले की विचारणीयता अभी तक तय नहीं की गई है। उन्होंने कहा, "इसलिए, हमने यह दावा करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है कि याचिका को बनाए नहीं रखा जा सकता है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम(State Reorganisation Act) पारित किया गया। उन्होंने कहा कि राज्यों के पुनर्गठन के बाद देश में कभी भी किसी भी समीक्षा याचिका पर विचार नहीं किया गया है।

महाराष्ट्र में राजनीतिक केवल सीमा विवाद पर निर्भर
बोम्मई ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की राजनीति केवल सीमा विवाद पर निर्भर है। उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र में क्या हुआ है कि सीमा विवाद अपने आप में एक राजनीतिक वस्तु बन गया है? पार्टी की संबद्धता के बावजूद सभी राजनीतिक दल अपने राजनीतिक कारणों से इस मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन वे कभी सफल नहीं होंगे।"

ऐसा है मसला
महाराष्ट्र 1960 में अपनी स्थापना के बाद से कर्नाटक के साथ बेलगाम (जिसे बेलगावी भी कहा जाता है) जिले और 80 अन्य मराठी भाषी गांवों की स्थिति को लेकर एक विवाद में उलझा हुआ है, जो दक्षिणी राज्य के नियंत्रण में हैं। मुख्यमंत्री बोम्मई ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए काफी मजबूत है। बोम्मई ने कहा, "इसके अलावा, जब कन्नड़ राज्य, भाषा और पानी की बात आती है, तो हम सभी एकजुट होकर लड़ते हैं। आने वाले दिनों में भी हम साथ मिलकर लड़ेंगे।"

उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर विपक्ष के नेता और अन्य राजनीतिक दलों के प्रमुखों को पत्र लिखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी राज्य सरकार को महाराष्ट्र सरकार के कदम के प्रति जागरूक होने के लिए आगाह किया था। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने ट्वीट किया, "महाराष्ट्र सरकार ने बेलगावी सीमा मुद्दे में विशेष रुचि ली है। @BJP4Karnataka को तुरंत जागना चाहिए और आगे के रास्ते पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए।"